प्रतिनिधी / पणजी :
रॉयल्टी भरुन जे खनिज खाण परिसराबाहेर नेऊन साठविण्यात आले आहे, जेटी, बंदर परिसर, यार्ड व इतर ठिकाणी पडून आहे त्यावर खाण मालकांचाच अधिकार असून या 9 दशलक्ष खनिज निर्यातीस सर्वोच्च न्यायालयाने 6 महिन्यांची मुदत दिली असून खाण व्यवहार करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाण बंदीचा आदेश जारी केल्यानंतर खाणमालकांनी रॉयल्टी भरलेले खनिज हाताळणीस मान्यता मागितली होती. जे खनिज खाणीवर काढून ठेवण्यात आले आहे ते 15 मार्च 2018 पर्यंत बाहेर काढून विका. त्यानंतर खाण व्यवहार करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपल्या निवाडय़ात स्पष्ट केले होते.
खंडपीठाने दिला होता खनिजमाल जप्तीचा आदेश
ही मुदत कमी पडली. 15 मार्च 2018 उलटला पण ग्राहक नसल्याने निर्यात शक्य झाली नाही. काही बोटी 15 मार्च नंतर खनिज नेण्यास पोहोचल्या पण खनिज हाताळणीस बंदी आल्यामुळे ही जहाजे रिकामी परत पाठवावी लागली. त्याचे नुकसान खाणमालकांना सोसावे लागले. रॉयल्टी सरकारकडे भरल्याने त्याचा मालकी हक्क खाणमालकाचाच राहतो. पण खंडपीठाने निवाडा देताना 15 मार्च 2018 नंतर जे खनिज खाणीवर व खाणीबाहेर आहे व ज्याची रॉयल्टी जरी भरलेली असली तरी सरकारने ते जप्त करुन ते विकावे आणि या रकमेतून खाणग्रस्तांना मदत करावी, असा निवाडा दिला होता.
त्या खनिजावर खाणमालकांचाच अधिकार
दि. 15 मार्च 2018 नंतर सर्व खनिजाचा मालकी हक्क गोवा सरकारकडे दिला तरी सरकारकडे यंत्रणा नसल्य़ामुळे सरकारने ते खनिज विकले नाही. या खनिजावर खाणमालकांचाच अधिकार आहे, असे सरकारचे शुद्ध मत आहे.
खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
ते खनिज राज्य सरकारच्या ताब्यात खंडपीठाने देऊनही ते हाताळण्यास सरकारने असमर्थता दाखवल्याने रॉयल्टी भरलेले खनिज विकण्यास खाणमालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा फेटाळला आहे. खाण परिसराच्या बाहेर रॉयल्टी भरल्याशिवाय खनिज काढता येत नाही, त्यामुळे जे खनिज खाणीच्या बाहेर साठवून ठेवण्यात आले आहे ते हाताळण्यास व निर्यात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. ते 6 महिन्याच्या आत हाताळणी करा, बाकी राहिले तर परत सरकार जमा होईल, याची कल्पना दिली.
मुदत वाढविण्याची खाणमालकांची मागणी
एकूण 9 दशलक्ष टन खनिज हाताळण्यास 6 महिने अपुरे पडणार आहेत. मध्ये पावसाळी दोन महिने आहेत. या अडथळ्य़ामुळे मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी खाण मालकांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
यंत्रसामुग्री, ट्रकांची जमवाजमव करावी लागेल. घरी गेलेले ट्रकचालक, कर्मचारी वर्ग यांना परत बोलवावे लागेल. ते न आल्यास नव्याने भरती करावी लागेल. तीही फक्त सहा महिन्यासाठी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ग्राहक शोधावे लागतील. खंडपीठाने घातलेली अट त्या ग्राहकांना समजणार. सदर खनिज मातीमोल किंमतीत विकावे लागणार आहे. त्यामुळे 6 महिन्याची अट शिथिल करावी अशी मागणी करण्यात आली.
सहा महिन्यानंतर किती खनिज शिल्लक आहे याची कल्पना येणार असून त्यावेळी नव्याने बाजू ऐकून घेता येईल. जे खनिज खाण परिसराच्या आत काढून ठेवण्यात आले आहे व ज्यावर रॉयल्टी भरण्यात आलेली नाही अशा खनिजाचे काय करता येईत ते नंतर ठरवता येईल, असे सूचवून सदर याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ठेवली आहे.
गोवा सरकारच्या वतीने भारताचे सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत सेन बॅनर्जी यांनी बाजू मांडली तर खाणमालकांच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
हेवेदावे न ठेवता कामाला सुरुवात करा : देविदास पांगम
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज हाताळणीस हिरवा कंदील दिल्यानंतर तात्काळ व्यवहार सुरु होण्याची आवश्यकता आहे. फक्त 6 महिन्यांची मुदत आहे. पावसाळ्य़ाचा व्यत्यय आदी लक्षात घेता ट्रकचालक, बार्जमालक संघटनेने सरकारात्मक विचार करुन या आदेशाचे स्वागत केले पाहिजे, असे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले. कुठलेच हेवेदावे न ठेवता कामे झाली पाहिजेत तरच खाण व्यवहाराला चांगले दिवस येतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
