प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
जो पर्यंत खनिज वाहतूक दर निश्चित केले जात नाहीत, तो पर्यंत एकही ट्रक रस्त्यावर उतरविला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका सोमवारी धारबांदोडा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ट्रक संघटनेने मांडली. कोडली येथील वेदांता खाण कंपनीची खनिज वाहतूक सुरु करण्यासंदर्भात ही बैठक बोलाविण्यात आली होती. यावेळी धारबांदोडा ट्रक मालक संघटना, दाभाळ पंचायत ट्रक मालक संघटना व सेसा गोवा ट्रक मालक संघटनेने वाहतूक दरवाढीचा मुद्दा लावून धरला.
खाण व्यवसाय सुरु व्हावी अशी प्रत्येक ट्रकमालकाची इच्छा आहे. मात्र वाहतूक दर निश्चित झाल्याशिवाय वाहतूक सुरु करू नये. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दरवाढीच्या मुद्दय़ावर येत्या आठ दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशावेळी मध्येच खनिज वाहतूक सुरु करणे योग्य होणार नाही. वेदांता कंपनीकडे केवळ पन्नास हजार मेट्रिक टन माल आहे. हा माल संपल्यानंतर पुढे काय? यावर विचार होणे आवश्यक आहे. खाण उद्योग सुरु होणार या आशेवर ट्रक मालकांनी लाखो रुपये खर्च करून ट्रक उभे केले आहेत. मात्र न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत खनिज वाहतुकीस मुभा दिला आहे. त्यामुळे ट्रक मालकांना आर्थिक फटका बसणार असल्याचे धारबांदोडा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष विनायक गांवस म्हणाले. वेदांता खाण कंपनी खनिज वाहतुकीसाठी दहाचाकी ट्रक आाणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र धारबांदोडा पंचायतीचा त्याला विरोध असेल. खनिज वाहतुकीसाठी स्थानिकानाच प्राधान्य मिळाले पाहिजे. शिवाय येत्या शनिवार पर्यंत खनिज वाहतुकीसाठी परवानगी देऊ नये अशी मागणी त्यांनी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप नाईक यांच्याकडे केली.
सध्या ट्रकमालकांना जुना दरच दिला जात असून नवीन वाहतूक दर निश्चित होणे गरजेचे आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने वाढीव वाहतूक निश्चित होईपर्यंत नपेक्षा एकही ट्रक वाहतुकीत उतरविला जाणार नाही, असे सेसा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष वल्लभ दळवी यांनी सांगितले.
गेल्या हंगामात ठरल्यानुसार खनिज वाहतूक मिळाला नव्हता. काही कंत्राटदारांनी कमी दर दिल्याचे सांगूत त्याला खाण कंपन्या जबाबदार आहेत. गेल्या हंगामातील वाहतूक स्टेटमेंट ट्रक मालकांना अद्याप मिळालेला नाही. तो ट्रक मालकांना देण्याची मागणी यशवंत बांदोडकर यांनी केली.
वाहतुकीसंदर्भात घाईगडबडीत निर्णय न घेता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर त्यावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा रमाकांत गावकर यांनी व्यक्त केली. वाहतूक दर निश्चित झाल्याशिवाय वाहतुकीला परवानगी देऊ नये अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री जो वाहतूक दर निश्चित करतील तो वेदांता कंपनीला मान्य आहे. मात्र कामगारांचे हीत लक्षात घेऊन खनिज वाहतूक सुरु होणे आवश्यक आहे. सध्या खाण उद्योग बंद असल्याने कामगारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वेदांता कंपनीचे अधिकारी रामा सावंत मांडला. वाहतुकीसाठी ठरलेला दर कंत्राटदारांना अदा करण्यात आला आहे. ट्रक मालकांनी ठरलेला वाहतूक दर कंत्राटदाराकडून घेणे उचित होते असेही ते म्हणाले.
कंपनी व ट्रक मालक संघटनांनी आपसात सल्ला मसलत करून वाहतुकीवर तोडगा काढावा. येत्या दोन दिवसात त्यावर निर्णय घ्यावा. 21 ऑक्टो. रोजी पुन्हा बैठक बोलावू, तो पर्यंत निर्णय घ्यावा असा तोडगा उपजिल्हाधिकारी प्रदीप नाईक यांनी काढला. त्यासाठी ट्रकमालकांनी शनिवारपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली. स्थानिक आमदार तथा बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक झाल्यानंतर पुढील निर्णय कळविण्यात येईल. तो पर्यंत वाहतुकीला परवानगी देऊ नये अशी आग्रहाची मागणी ट्रक मालक संघटनेतर्फे करण्यात आली.
बैठकीला मामलेदार शर्मिला गांवकर, कुळेचे पोलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते, कुडचडेचे उपनिरीक्षक वैभव नाईक, सेसा गोवा कामगार संघटनेचे सरचिटणिस रमेश सिनारी, भोला गांवकर, गुरु गांवकर व ट्रक मालक संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
