कणकवली भाजीमार्केट विकास करणाऱया ग्लोबल असोसिएटस् विकासक कंपनीचा सवाल
प्रतिनिधी / कणकवली:
कणकवली भाजीमार्केटप्रकरणी ग्लोबल असोसिएटस् या विकासक कंपनीने फसवणूक केल्याचा आरोप नगराध्यक्षांनी केला व सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या ऑनलाईन सभेत प्रकल्पात विविध त्रुटी दर्शविल्याचे वाचनात आले. या बांधकामाची पाहणी ‘एडीटीपी’ या सक्षम अधिकाऱयांकडून करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला, त्याबद्दल आम्ही मुख्याधिकाऱयांचे स्वागत करतो. मात्र, कणकवली भाजीमार्केट हे राज्यातील ‘क’ वर्ग नगरपालिकेतील एकमेव प्रकल्प आहे, तरी हा विरोध कशासाठी? असा सवाल ग्लोबल असोसिएटस्चे संचालक प्रथमेश तेली यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, हा भाजीमार्केट प्रकल्प आम्ही नफा हा हेतू ठेवून हाती घेतलेला नाही. नगर पंचायतीची सातत्याने अडवणुकीची भूमिका आणि वारंवार बदलणारी सरकारची धोरणे तसेच कोरोनाचे संकट यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब झाला. शहरात विविध सुविधांसाठी टाकण्यात आलेल्या आरक्षणातील 21 वर्षांत केवळ तीन आरक्षणांचे काम भागश: पूर्ण झाले आहे. नगर पंचायत आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्याने उर्वरित आरक्षणांचे काम करणे नगर पंचायतीला शक्य झालेले नाही. भाजीमार्केटचे काम करण्यासाठी ग्लोबलने 2016 मध्ये नगर पंचायतीसमोर प्रस्ताव ठेवला. मात्र, सुरुवातीपासूनच नगरसेवकांनी सहकार्याची सोडा, पण अडवणुकीची भूमिका घेतली. पहिल्या प्रस्तावाला परवानगीला दीड वर्ष लागले. हा विलंब का व कशासाठी लागला, याचे उत्तर कणकवलीकरांना माहीत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आरक्षण विकासाबाबत 2016 मध्ये राज्य सरकारचे नियम बदलले. आरक्षित जागेच्या 25 टक्के जागा नगर पंचायतीला विकसित करून द्यावी, असा निर्णय झाला. 2017 ला धोरण बदलले. त्यात 40 टक्के जागा विकसित करून द्यावी व उर्वरित जागेवर 50 टक्के बांधकाम करावे, असा आदेश काढण्यात आला. त्या नियमानुसार बांधकाम करणे अशक्य होते. त्यानंतर राज्यभरात जागा विकसित करण्याच्या धोरणाला खीळ बसली. त्यानंतर आता 4 डिसेंबर 2020 रोजी हा नियम पुन्हा बदलण्यात आला. या घटनाक्रमात ग्लोबल असोसिएटने कुठेही नियमबाहय़ काम केलेले नाही. प्रत्येकवेळी नगर पंचायतीकडून अडवणुकीची भूमिका व विरोध करण्यात आला. ग्लोबल असोसिएटसने बदलत्या नियमानुसार प्रस्ताव सादर केला. त्यावर निर्णय देण्यासाठी नगर पंचायतीने दीड वर्षाचा कालावधी लावला. तो का लागला, हे एक कोडेच आहे, असेही तेली यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
ग्लोबल असोसिएटसने नियमांचे पालन केले आहे. एक छदामही न देता नगर पंचायतींना देय असणाऱया इमारतीचे 70 टक्के काम पूर्ण आहे. 12 गुंठे जागा आणि त्यावर 17 हजार चौरस फुटाचे बांधकाम अशी सुमारे साडेपाच कोटींची मालमत्ता नगर पंचायतीला खिशातील एक रुपयाही खर्च न करता मिळणार आहे. तरीही 100 टक्के फायदा देणाऱया प्रकल्पाला जाणूनबुजून त्रास दिला जात आहे का?, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाकडे झालेल्या तीन-तीन बैठका, त्यात घातलेल्या अटी व शर्ती अनुसरून कणकवली भाजीमार्केटचे काम सध्या सुरू आहे. नगर पंचायत ही राज्य सरकारपेक्षा अधिक शक्तिमान असते, असे नागरिकशास्त्राच्या कोणत्या पानावर अथवा नगर पंचायत कायद्याच्या कोणत्या कलमात नमूद केले आहे, याची माहिती द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
शहरात भाजीमार्केटची दोन आरक्षणे आहेत. भाजीमार्केट स्वत:च्या निधीतून उभारावे, अशी सूचना नगरसेवकांनी केली. याचे आम्ही स्वागत करतो. ज्या आरक्षण क्र. 4 च्या जमिनीवर दुसरे आरक्षण आहे, त्यातील 60 ते 65 टक्के जागा सरकारी मालकीची आहे. त्यामुळे अशी जागा अधिगृहित करण्यात नगर पंचायतीला कोणतीही अडचण येणार नाही. शहरात दोन भाजीमार्केट झाल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. नगरसेवकांनी नगर पंचायत निधीतून आरक्षणे विकसित करण्याच्या केलेल्या सूचनांचेही आम्ही स्वागत करतो. नगर पंचायतीने आमच्या नव्या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. अजूनही मार्केटचे काम 31 ऑक्टोबर 2017 च्या जुन्या आराखडय़ानुसार सुरू आहे. भाजीमार्केट परवानगीची मुदत 1 नोव्हेंबर 2019 ला संपत होती. नियमांच्या अधिन राहून 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी आम्ही मुदतवाढीचा अर्ज केला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत नवीन फेरबदल केलेल्या बांधकाम मंजुरी प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. तसेच सभेत मांडण्यात आलेल्या फायर एनओसी व स्वतंत्र सातबाराच्याबाबत प्रकल्प पूर्ण होण्याअगोदर ही कार्यवाही पूर्ण करून द्यायची आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
आतापर्यंत सत्ताधारी व विरोधक नगरसेवक एकमेकांवर तुटून पडलेले दिसतात. मात्र, कालच्या बैठकीत त्यांचे एकमत झाले. हा चमत्कार कसा व कशासाठी झाला? असा सवालही ग्लोबल असोसिएटसने केला आहे. ग्लोबल असोसिएटस ही जिल्हय़ातील प्रवर्तकांची कंपनी आहे. येत्या दीड वर्षात ही इमारत पूर्ण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. इमारतीच्या उद्घाटनाला सर्वजण उपस्थित असतीलच. मात्र, नगर पंचायत स्वत: विकास करू शकत नसलेल्या आरक्षणात खासगी गुंतवणूकदारांची अडवणूक होत असेल, तर अशी शहरे विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडतात. या प्रकल्पाला मिळणाऱया वागणुकीतून राज्यात एक वेगळा संदेश जाणार आहे, असेही तेली यांनी म्हटले आहे.
