माहिती व प्रसारण क्षेत्रातील इन्फोसिस या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे संस्थापक व गौरवाध्यक्ष नारायण मूर्ती यांनी कोरोना साथ आणि भारताची अर्थव्यवस्था यासंदर्भात विचार मांडताना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. ते म्हणाले, ‘कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी जर देश असाच लॉकडाऊनमध्ये ठेवला गेला तर देशात कोरोना साथीपेक्षा अधिक लोक भुकेने मेलेले दिसतील. त्यामुळे कोरोना साथीस जीवनाचाच एक भाग म्हणून स्वीकारून जे सबल आहेत त्यांना कामास लावावे आणि जे साथीस सहज बळी पडण्याची शक्मयता आहे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काळजी घ्यावी’ नारायण मूर्ती यांचे हे विधान भारताच्या संदर्भात आहे असे जरी वाटले तरी त्याला आपसुकच एक जागतिक संदर्भ लाभला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून जागतिक अर्थव्यवस्था अभूतपूर्वरित्या ठप्प झाली आहे. जगातील मानवी जीवनाचे चलनवलन हे संपूर्णतः अर्थव्यवस्थेच्या चलनवलनावर निर्भर आहे. अर्थव्यवस्थेचे गाडे काही काळ जरी रूतून बसले तरी त्याचे परिणाम पुढे कित्येक वर्षे टिकून राहतात. इथे तर प्रमाणाहून कितीतरी अधिक काळ अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाली आहे. त्याचे परिणाम आतापासून जागतिक समुदायावर दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत जगातील सारेच देश आता कोरोनाचा एका बाजूस सामना करता करता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणून अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याच्या प्रयत्नात गुंतलेले दिसतात. अशी जोखीम पत्करणे इतक्मया दिवसानंतर अपरिहार्य बनले आहे कारण उत्पादनच ठप्प झाले. मानवाच्या दैनंदिन गरजा भागणार कशा, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे. याचबरोबरीने आणखी एक प्रश्न पुढे येतो आहे तो हा की, या नंतरच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप कसे बनेल? कशा स्वरूपाचे मूलगामी बदल आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या ध्येय, धोरण व प्रणालीत होतील?
या विषयाचा मागोवा घेताना सर्वप्रथम हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, जागतिक अर्थव्यवस्था हे अगणित अंतरसंबंधांचे असीम असे एक जाळे आहे. आपण सारेच जण थेट आर्थिक संबंधाची मालिका रोजच्या जगण्यात पहात असतो. आपण वस्तू विकत घेतो ती दुकाने, वेतन देणारे मालक, आपणास घरासाठी कर्ज देणाऱया बँका हे आर्थिक जग आपणास चिरपरिचित असते. पण यानंतर दोन तीन पातळय़ांवर पुढे जाऊन जेव्हा पाहू लागतो तेव्हा ते आर्थिक संबंध कसे चालतात हे कळणेच कठीण बनत जाते. अशा स्थितीत कोरोना संकटासारखा, न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचा प्रचंड आघात अर्थव्यवस्थेवर आकस्मिकपणे होतो आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेचे जाळे आडवे तिडवे फाटून जाते तेव्हा त्याचे परिणाम काही काळानंतर हळूहळू जाणवू लागतात. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीपेक्षा वेगळय़ाच स्वरूपात पुढे येऊ लागते. आपणास कल्पना आहे की गेला तीस एक वर्षांपर्यंतचा काळ हा जागतिकीकरणाचा काळ होता. अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण साऱयांच्याच अंगवळणी पडले होते. कंपन्या जिथे कार्यक्षमता व सुविधा अधिक आहे तेथे उत्पादन सुरू करीत होत्या. लोक कामासाठी जगात हवे तिथे ये-जा करीत होते. पैसा जिथे त्याचा अधिकाधिक वापर होईल तिथे सहजगत्या फिरत होता. या अर्थव्यवस्थेचे केंद्रस्थान अमेरिका आहे हे देखील सर्वमान्य होते. परंतु कोविड-19 च्या संसर्गकाळात आणि त्यानंतर हे सारेच चित्र बदलत जाण्याची शक्मयता आहे. यापुढे प्रत्येक देश हा दुसऱया देशांवर आपण कितपत अवलंबून रहायचे याचा गंभीरपणे विचार करू लागेल. अमेरिकेने आताच संवेदनशील तंत्रज्ञान, संसाधने आणि राखीव उत्पादन क्षमता ही आपल्या देशातच राखण्यासाठी विचार चालवला आहे. फ्रान्सच्या अर्थमंत्र्यांनी फ्रेंच कंपन्यांना आपल्या पुरवठा व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करून पुरवठय़ासाठी चीन व इतर आशियाई देशांवरीलचे अवलंबित्व कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चीनने तर या आधीच कमी खर्चातील उत्पादन निर्मितीकडून आपला मोहरा प्रगत उत्पादनाकडे वळवण्यास आरंभ केला आहे. त्यामुळे अमेरिका, जपान आणि युरोपियन देशांना बौद्धिक संपदेची चोरी व अन्य कारणांच्या भीतीमुळे चीनमध्ये उत्पादन करण्यापासून परावृत्त केले आहे. याशिवाय औषध उत्पादने व वैद्यकीय उपकरणांची सध्याची कमतरता व दुरवस्था पाहता देशोदेशींची सरकारे याबाबतीतही विदेशांवरील अवलंबन कमी करून आपल्या देशातच ही उत्पादने तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत. याचबरोबरीने आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेतही यापुढे बरच फेरबदल होण्याची शक्मयता आहे. जागतिकीकरणाकडून राष्ट्रीयीकरणाकडे चाललेली अर्थव्यवस्थेची ही वाटचाल यापुढे निश्चित कसे वळण घेईल हे कोविड-19 च्या उपद्रव मूल्यावर अवलंबून आहे.
आतापर्यंत जागतिकीकरणांतर्गत मुक्त बाजारव्यवस्था आणि सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप ही संकल्पना चांगलीच मूळ धरून होती. परंतु यापुढे या संकल्पनेचाही फेरविचार होणे अपरिहार्य बनले आहे. कोविड-19 च्या काळात हे पहायला मिळते आहे की, पुरवठा, वितरण, दरमर्यादा या बाजारपेठीय संकल्पनात जेथे तेथे सरकारचा धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक बनला आहे. उत्पादनाच्या मुळाशी असलेला कामगार वर्ग, उत्पादन व्यवस्थेसाठी लागणारी संसाधने, वाहतूक व्यवस्था, उत्पादन काळ, करप्रणाली यासाठी सरकारची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण बनली आहे. इतकेच नव्हे तर बडे भांडवलदार व कार्पोरेट्स ज्यांना उद्योग व व्यापारासाठी सरकार ही अडचण वाटत होती तेच बेलआऊट्ससाठी सरकारपुढे हात पसरून उभे आहेत. कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन, अमेरिका येथील सरकारांनी याबाबतचे धोरण आखण्यास आरंभही केला आहे. ग्राहक वाद किंवा कंझ्युमॅरिझम ही प्रणाली हे मुक्त बाजारव्यवस्थेचेच अपत्य होते. परंतु कोविड-19 च्या काळात जेव्हा नागरिकांनाच सांभाळण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा निव्वळ ग्राहकहित हा मुद्दा बाजूस पडून नागरिक हित हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अर्थशास्त्रानुसार माणूस हा ग्राहक व उत्पादक असतो. मात्र समाजशास्त्रानुसार माणूस हा प्रथमतः नागरिक असतो. नागरिकांच्या गरजा निव्वळ ग्राहकापेक्षा अधिक व्यापक असतात. त्या केवळ त्यांना अधिक वस्तू व सेवा घेण्यासाठी सबल करून भागत नाहीत. नागरिकांना न्याय, आत्मसन्मान आणि सामंजस्याचीही आत्यंतिक गरज असते. कोविड-19 च्या या काळात नागरी समाज ज्या जीवनविषयक समस्यांतून व मानसिकतेतून जात आहे, त्या पाहता यापुढील अर्थव्यवस्था ही ग्राहक हिताऐवजी नागरिक हिताकडे सरकून अधिक कल्याणकारी बनणे श्रेयस्कर ठरणार आहे, असे घडले नाही तर सामाजिक प्रक्षोभ व असंतोषाची लाट जी आताच काही प्रमाणात जाणवत आहे, ती जगभरात तीव्र स्वरूप धारण करण्याची शक्मयता आहे.
अनिल आजगावकर मोबा.9480275418
