केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राकरता मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,23,846 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा 137 टक्क्यांनी अधिक आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
आत्मनिर्भर भारतासाठीच्या 6 महत्त्वाच्या स्तंभांमध्ये आरोग्य सामील असल्याचे उद्गार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काढले आहेत. कोरोना महामारी काळात आरोग्य क्षेत्राला केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्याकरता मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात कोविड-19 लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. देशाचा विकास तसेच प्रगती याकरता आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेत अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढविण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या 94,452 कोटी रुपयांच्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षाकरता 2,23,846 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याणाकरता अर्थसंकल्पात 71,268.77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात हा आकडा 65,011.8 कोटी राहिला होता.
नव्या योजनेची घोषणा
अर्थमंत्र्यांनी केंद्रपुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जाहीर करत 6 वर्षांकरता 64,180 कोटींचा निधी घोषित केला आहे. या योजनेतून प्राथमिक, द्वितीय आणि क्षेत्रीय आरोग्य यंत्रणांची क्षमता विकसित करणे, राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणांना बळ देणे, नव्या संस्था निर्माण करणे, नव्याने उद्भवू शकणाऱया आजारांना रोखण्याची पूर्वतयारी करण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेतून 17,788 ग्रामीण तर 11,024 शहरी आरोग्य तसेच वेलनेस केंद्रांना सहाय्य केले जाणार आहे. सर्व जिल्हय़ांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोशगाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. 602 जिल्हय़ांमध्ये क्रिटिकल केअर रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नॅशनल केअर फॉर डिजिज कंट्रोल तसेच त्याच्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगरीय आरोग्य देखरेख शाखांचा विकास केला जाईल.
आरोग्य संस्थांचे आधुनिकीकरण
सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांशी जोडले जाणार आहे. तसेच 17 नव्या सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि 2 मोबाईल हॉस्पिटल्सची स्थापना केली जाणार आहे. तर आरोग्यविषयक राष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. दक्षिणपूर्व आशिया क्षेत्रात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंतर्गत संशोधन व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे. नॅशनल इन्स्टीटय़ूट्स फॉर व्हायरोलॉजीच्या 4 प्रादेशिक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
अन्य विभागांसाठी तरतूद
आरोग्य संशोधन विभागासाठी अर्थसंकल्पात 2,663 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुष मंत्रालयासाठी 2,970.30 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही रक्कम 2,122.08 कोटी इतकी होती.
मिशन पोषण 2.0 जाहीर
सहाय्यभूत पोषण कार्यक्रम अणि पोषण मोहीम यांचे एकत्रीकरण करत केंद्र सरकारने मिशन पोषण 2.0 ची घोषणा केली आहे. पोषणविषयक सबलीकरण, पुरवठा या दृष्टीने नवा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. 112 आकांक्षी जिल्हय़ांना पोषणविषयक अडथळय़ांमधून बाहेर काढले जाईल. महिला-बाल कल्याण विभागासाठी 24,435 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 करता 20,105 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. पोषण 2.0 योजनेत इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस, अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान, स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स इत्यादींचा अंतर्भाव होणार आहे.
