आ.सतीश चव्हाण यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
प्रतिनिधी / उस्मानाबाद
मागील दीड वर्षांपासून आपण कोविड या आजाराचा सामना करत आहोत. कोविड आजारामुळे आई-वडीलांचा मृत्यू झाल्याने अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. त्यामुळे आई-वडीलांचे छत्र हरवलेल्या या अनाथ मुलांना दरमहा रू.3000 निर्वाह भत्ता सुरू करून त्यांना शासनाने मोफत शिक्षण द्यावे अशी मागणी आज (दि.27) मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
आ.सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तराखंड, दिल्ली सरकारने कोविड आजारामुळे पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांसाठी निर्वाह भत्ता सुरू केला आहे. उत्तराखंड सरकारने नुकतीच वात्सल्य योजना जाहीर केली असून या योजनेअंतर्गत अशा अनाथ मुलांना त्यांच्या वयाची 21 वर्ष होईपर्यंत दरमहा तीन हजार रूपये निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. दिल्ली सरकारने देखील आई-वडीलांचे छत्र हरवलेल्या मुलांना त्यांच्या वयाची 25 वर्ष होईपर्यंत दरमहा अडीच हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याच धर्तीवर आपल्या राज्यात देखील कोविडमुळे ज्या मुलांच्या आई-वडीलांचा मृत्यू झाला त्यांना देखील रू.3000 निर्वाह भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी केली आहे. आज या मुलांना आपल्या भविष्याची चिंता सतावत असून आपण या अनाथ मुलांना मदतीचा हात दिला नाही तर ही मुले नैराश्यात जातील. अनेक ठिकाणी अनाथ मुलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत किंबहूना या अनाथ मुलांना योग्य मार्ग सापडला नाही तर ही मुले गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
असे देखील आ.सतीश चव्हाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अनाथ, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या बालकांचे व्यवस्थित संगोपन व्हावे या दृष्टीने 6 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयाअन्वये बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात दरमहा 425 रू वरून 1100 रू. इतकी वाढ केली आहे. मात्र सदरील रक्कम ही अतिशय तुटपुंजी असून आई-वडील गमावलेल्या मुलांनी 1100 रूपयात आपले संगोपन करायचे कसे? असा प्रश्न आ.सतीश चव्हाण यांनी निवेदनात उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने कोविडमुळे आई-वडीलांचा मृत्यू झालेल्या मुलांचे पालकत्व स्विकारून त्यांना दरमहा रू.3000 निर्वाह भत्ता तसेच विनामूल्य शिक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी केली आहे.
