महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचा शासनाला ईशारा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
शासनाचे विनाअनुदानित शिक्षकांसाठीचे धोरण राज्यातील 60 हजार शिक्षकांच्या कुटुंबियांना संपवणारे आहे. सरकारने निवडून येण्यापुर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत. विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरण जाहीर केले नाही तर 15 ऑगस्टरोजी शिक्षक आमदारांच्या दारात धरणे आंदोलन करणार. तसेच 26 जुलै शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक पुणे कार्यालयामोर इशारा मोर्चा व ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, गेल्या वीस वर्षापासून शाळांच्या अनुदानासाठी कृती समिती रस्त्यावरची लढाई करीत आहे. या कालावधीत प्रत्येक राज्य सरकारने आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर मात्र विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न सोडवण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हजारो शाळा प्रचलित धोरण व अनुदानापासून अद्याप वंचित आहेत. सर्व अघोषित, घोषित व अंशतः अनुदानित शाळांना प्रचलित अनुदान धोरण लागू करावे. अघोषित शाळा व अपात्र शाळा निधीसह घोषित करुन. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सेवा संरक्षण वैद्यकीय परिपुर्ती योजना लागू करावी.
संचमान्यता दुरुस्ती करुन, पटसंख्येअभावी अपात्र ठरलेल्या शाळांना मागील तीन वर्षाची संचमान्यता गृहीत धरुन पात्र करावे. सर्व अंशतः अनुदानित शाळांचे मासिक वेतन नियमितपणे अदा करावे. यासह अन्य मागण्यासाठी 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर ढोल, थाळी, मोर्चा काढण्यात येईल. राज्यातील सर्वच शिक्षक आमदारांनी पुढाकार घेतला नाही तर 15 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक आमदार यांच्या दारात बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलना दरम्यान राजकीय नेते, शिक्षक आमदारांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यात येणार आहे. तरी राज्यासह जिल्हÎातील सर्व शिक्षकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्यउपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी केले आहे.
