संजीव खाडे / कोल्हापूर
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठवावा, राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सुतोवाच सार्वजनिक बांधकामंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारच्या आपल्या कोल्हापूर दौऱयात केले. त्यामुळे विकास प्राधिकरणरूपी वेस्टनात बांधून ठेवलेला हद्दवाढीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. आजवर काही राजकीय नेत्यांची राजकारणातील गरज आणि सोय यामुळे हद्दवाढीची मागणी सोयिस्कररित्या बाजूला ठेवण्यात आली. त्याचा परिणाम कोल्हापूर शहराच्या विकासावर झाला. नजिकच्या काळात महापालिकेची निवडणूक आहे. अशातच मंत्री शिंदे यांच्या रूपाने शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या (कार्यकाळ संपलेले सभागृह) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला हद्दवाढीसाठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
1972 महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर गेली पाच दशके कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. महापालिकेच्या सभागृहाने आजवर अनेकवेळा हद्दवाढीच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. पण त्यावर कधीच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. हद्दवाढीत जर प्रास्तावित गावे समाविष्ट झाली तर शहर विकासाची कक्षा वाढणार आहे. पण शहरात येण्यास प्रस्ताविस्त गावांचा विरोध आहे. पहिला कोल्हापूर शहर सुधारा मग हद्दवाढीचे बोला, अशी हद्दवाढ विरोधी गावांची भूमिका आजवर राहिली आहे. प्रस्तावित गावे तीन चार विधानसभा मतदार संघात येत असल्याने या भागाचे नेतृत्व करणाऱया लोकप्रतिनिधींचाही राजकीय सोय म्हणून हद्दवाढीला विरोध राहिला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात प्राधिकरण
2017 मध्ये तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने हद्दवाढ प्रश्नी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मंत्रालयात 2017 बैठक झाली. त्यावेळी कुणालाही अंगावर न घेणारी सावध भूमिका घेत फडणवीस सरकारने कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. प्राधिकरणातील गावांचा विकास करून नंतर त्या गावांचा कोल्हापूर शहर हद्दीत समावेश करण्याचा निर्णय झाला. पण त्यानंतर प्राधिकरणाची स्थिती केवळ काहीसी नावापुरती राहिली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांही त्याबाबत मौन पाळण्यात धन्यता मानली आहे.
एकनाथ शिंदेच्या सूचनानंतर पुन्हा चर्चा
भाजप सरकारच्या काळातील अनेक महत्वाचे निर्णय ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोडीत काढले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री एकनाथ शिंदे यांची हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केल्यानंतर शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे हद्दवाढ समर्थकांनाही बळ मिळणार आहे. ठाकरे सरकारमध्ये बडे मंत्री असणाऱया शिंदेंनी भूमिका घेतल्याने याच सरकारमध्ये मंत्री असणाऱया सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनाही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. आजवरची भूमिका, महापालिकेत त्यांची असलेली सत्ता (कार्यकाळ संपलेले सभागृह) आणि नजिकच्या काळात होणारी महापालिका निवडणूक या गोष्टींचा विचार करून पाटील, मुश्रीफ यांची राजकीय कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
आजी–माजी लोकप्रतिनिधींचीही कोंडी
करवीर विधानसभा मतदार संघात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार पी. एन. पाटील, शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके, शेकापचे माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांचा हद्दवाढीला विरोध आहे. कोल्हापूर दक्षिणमध्ये महापालिकेचे काही प्रभाग येतात. येथील विद्यमान युवा आमदार ऋतुराज पाटील, भाजपचे माजी आमदार अमल महाडिक यांनाही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोल्हापूर उत्तरमध्ये काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांना शहरातील मतदार आणि पक्ष नेतृत्व यांचा विचार करून भूमिका घ्यावी लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपने माजी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडे सूत्रे दिली आहेत. पुढील खासदारकीचे गणित म्हणून त्यांची आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची नेते म्हणून भूमिका काय असणार? याकडेही साऱयांच्या नजरा राहतील.
शिवसेना आणि राजेश क्षीरसागर यांना संधी
हद्दवाढीच्या समर्थनार्थ राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आजवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विधानसभेत त्यांनी वारंवार आवाज उठविला होता. आगामी महापालिका निवडणुकीत हद्दवाढीचा अजेंडा त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला राजकीय वातावरण तापविण्याची संधी आहे. अर्थात क्षीरसागर हद्दवाढ आणि विकासाचा मुद्दा कसा मांडतात यावर शिवसेनेच्या फायद्याची गणिते ठरणार आहेत.
