जिल्हा न्यायाधीश-१ व जिल्हा न्यायाधीश-2 ह्यांच्या न्यायालयात चालणार
राजेंद्र होळकर / कोल्हापूर
राज्यातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोका कायद्यातंर्गत येणारी प्रकरणे आता राज्यातील प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात चालविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत हे खटले केवळ विशेष न्यायालयात चालविली जात होते.
संघटित गुन्हेगारी वर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला होता. हा कायदा ‘मोक्का’ या नावाने ओळखला जातो. राज्यातील वाढत्या संघटित गुन्हेगारीवर व प्रामुख्याने त्या काळात वाढलेल्या आतंकवादी कारवायांविरोधात हा कायदा तत्कालीन शिवसेना-भाजपा राज्य सरकारने आणला होता.
अलीकडेच यासंदर्भात राज्य सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाने एकमताने असे खटले चालविण्याचे अधिकार त्या त्या जिल्हा न्यायालयाना बहाल केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील मोक्का खटले आता संबंधित जिल्हा न्यायाधीश-१ व जिल्हा न्यायाधीश-2 ह्यांच्या न्यायालयात चालणार आहेत. यानिमित्ताने जिल्हा स्थळावर फॊजदारी स्वरूपाचे खटले चालविणाऱ्या वकिलांना एक नवी संधी उपलब्ध झाली आहे.
