किसान काँग्रेसचा आरोप : उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांना निवेदन
किमान वेतन कायदा धाब्यावर : पिवळवणूक करून अधिकारी, ठेकेदार गब्बर
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महापालिकांमधील कंत्राटी कामगारांची अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने गेली अनेक वर्षे आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. किमान वेतन कायदा धाब्यावर बसवून कामगारांच्या कष्टाच्या पैशांवर महापालिकेतील काही अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचारी पुरविणारे ठेकेदार गब्बर झाले आहे, असा गंभीर आरोप किसान काँग्रेसने केला आहे.
किसान काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी निवेदनही सादर करण्यात आले. या शिष्टमंडळात संजय पाटील, अनिल कवाळे ,संग्राम जाधव, रियाज जैनापुरे .ओमकार हिरवे, अतुल पाटील, निवास भारमल, परवेज सय्यद, तानाजी मोरे, अर्जुन बुचडे. मोहन पाटील आदींचा समावेश होता.
निवेदनात म्हटले कि, ठेकेदार कंपन्यांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेले हजारो कंत्राटी कामगार महापालिकेत विविध विभागांमध्ये सेवेत आहेत. गेली अनेक वर्षे ते काम करीत आहेत. या सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यासह भविष्यनिर्वाह निधीसारखे कायम कामगारांना असलेले सर्व नियम लागू आहेत. मात्र, ते कंत्राटी कामगार आहेत या एका निकषावर त्यांना सगळे हक्क नाकारले जातातच; शिवाय त्यांच्याच पैशातून स्वत:चे खिसेही भरले जातात. जे काम बारमाही सुरू असते, त्यावर कंत्राटी कामगार घेऊ नयेत, असा सरकारचा नियम आहे. असे असतानाही झाडणकाम, कचरा सफाई, ड्रेनेज सफाई यासारख्या कामांवर कंत्राटी कामगार घेतले जातात. समान कामांना समान वेतन असाही नियम आहे; मात्र झाडणकामासाठी असलेल्या कायम कामगारांना जास्त व कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन दिले जाते. कामगार पुरवण्याचा ठेका वर्षानुवर्षे विशिष्ट कंपन्यांकडेच देण्यात येतो. अधिकारी ते त्यांना मिळवून देतात व कामगारांचे शोषण सुरूच राहते. कामगारांच्या वैद्यकीय सुविधांसाठी असलेल्या ईएसआयच्या संदर्भातही अनेक त्रुटी आहेत. त्यासाठीचे कार्ड दिले जात नाही. कंत्राटी कामगारांचा ते कामावर असताना अपघात झाला किंवा आजारी पडले, तरी कोणत्याही प्रकारचा औषधोपचार किंवा अपघात नुकसानभरपाई मिळत नाही.ठेकेदाराने कामगारांना त्यांच्या कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य देणे बंधनकारक आहे. पोकळ आश्वासने व बघू, करू, बैठक घेऊ याशिवाय काहीही केले जात नाही. त्यामुळेच आता अन्य महापालिकांमधील कंत्राटी कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करून या प्रश्नावर राज्यव्यापी संघटन उभे करून आवाज उठवला जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
चौकट
कंत्राटी कर्मचाऱयांचे जबाव घेऊन कारवाई
दहा टक्के कंत्राटी कर्मचाऱयांचे व्हिडिओच्या माध्यमातून जवाब घेऊन त्याची खात्री केली जाईल. त्या जे दोषी आढळतील, त्या ठेकेदारांचे कर्मचारी, कामागर पुरविण्याचे ठेके रद्द केले जातील, असे आश्वासन उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांनी दिले.
