महापलिकेतील सत्ताधारी, विरोधकांचा खेळ : विकासाकडे दुर्लक्ष, मराठा समाजाबद्दल बेगडी प्रेम उघड
संजीव खाडे / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजातील युवकांत खदखद निर्माण झाली आहे. अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या आरक्षणाच्या मुद्दयांवर मराठा समाज आक्रोश करत आहे. अशा वातावरणात कोल्हापूर महापालिकेत मराठ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गेले दोन तीन दिवस सुरू असलेले राजकारण अत्यंत अशोभनीय आणि मराठा समाजाच्या भावनांना ठेच पोहचविणारे ठरले आहे. त्यातून मराठा समाजातही महापालिकेतील पक्षीय संघर्षातून सुरू असलेल्या राजकारणाविषयी कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. थेटपाईप लाईन, गॅसलाईन सारख्या विकासयोजना प्रलंबित असताना मराठा आरक्षणाचा पुळका महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडी यांना कसा काय? आला असा प्रश्न आता कोल्हापूरकर उपस्थित करत आहेत.
मराठा आरक्षणावरून राज्यात मराठा समाजाचा रोष आणि त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा उठविण्यासाठी राज्यस्तरावर राजकारण सुरू झाले आहे. त्याचे पडसाद हळूहळू स्थानिक पातळीवर पडू लागले आहेत. राज्यात आता पर्यंत तरी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मराठा आरक्षणावरून राजकारण झालेले नाही. मात्र याला कोल्हापूर महापालिका अपवाद ठरली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयांच्या आडून सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याचा आपला अजेंडा राबवत केलेले कुरघोडीचे राजकारण चर्चेचा विषय ठरले आहे. विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीने लावलेल्या ट्रपमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अलगद अडकली आणि त्यातून त्यांनीही भाजप-ताराराणीप्रमाणे आपलाही अजेंडा राबवत राजकारण सुरू केले. त्यातून मराठा आरक्षणाचा मूळ मुद्दा बाजूला राहिला आणि पक्षीय राजकारण सुरू झाले. त्यातून नाहक खासदार संभाजीराजे यांना राजकारणात ओढण्याचा संतापजनक प्रकारही घडला.
विकासाकडे दुर्लक्ष आणि अपुऱया योजना, प्रकल्प
कोल्हापूर महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांनी गेल्या चार वर्षे दहा महिन्यांच्या काळात केलेली कामे आणि राबविलेल्या योजनांकडे पाहिले तर निराशाजनक चित्र आहे. अपुरे प्रकल्प, अपुऱया योजना आणि प्रलंबित विकासकामे याच गोष्टी कोल्हापूरकरांच्या पदरी पडल्या आहेत. शहराच्या विकासासाठी प्रशासनावर वचक ठेवून कामे करून घेण्या ऐवजी स्वतःच्या विकासाचे अर्थ आणि कारण शोधण्यात महापालिकेतील सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी मानलेली धन्यता नेहमीच त्यांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोपांवरून दिसून आली आहे. थेट पाईप लाईन सारखी योजना कधी पूर्ण होणार ही चर्चा चार वर्षे लोटली तरी आजही सुरू आहे. कचरा प्रकल्पाची जी स्थिती आहे तीच स्थिती अमृत योजना असो वा इतर योजना असो त्याबाबतही आहे. सभागृहात या अपुर्या योजनांवरून चर्चा होते, पण सभागृहाच्या बाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांची अर्थपूर्ण भूमिका नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत आली आहे.
आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकारण
महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपत आहे. सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने निवडणूक घेणे शक्य नसल्याने महापालिकेवर प्रशासक येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत केव्हाही निवडणूक होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यातून गेल्या काही दिवसांत इतर काही मुद्द्यांवरून एकमेकांना घेरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मराठ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण
लोकशाहीत सर्वांना आपले मत, विचार मांडण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. लोकप्रतिनिधीनाही तो आहे. पदामुळे मिळणारे संरक्षणही आहे. त्याचा वापर त्यांनी व्यापक समाजहितासाठी, लोकहितासाठी, विकासासाठी करावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र महापालिकेतील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी लोकशाहीने दिलेल्या या शस्त्राचा वापर करताना जे राजकारण केले ते गंभीर आहे. मराठ्यांबद्दल पुळका असणाऱ्या भाजप-ताराराणी आघाडीने महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने हलगर्जीपणा दाखविल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनावाल्यांनी ती मान्यही केली. पण दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सभेच्या एक दिवस आधी सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने महापौरांनी पत्रक काढत मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्र सरकार, पंतप्रधान मोदी दुर्लक्ष करत आहेत.
राज्यातील खासदारांना घेऊन भेट घेऊन पाहणाऱ्या खासदार संभाजीराजे यांनी पंतप्रधान भेट देत नाहीत, अशी टीका केली. संभाजीराजे यांना पंतप्रधान भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचा जावईशोध सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला कुठून लागला याचे उत्तर कदाचित त्यांनाच माहित. पण त्यांनी विनाकारण संभाजीराजे यांचे नाव घेण्याचे पातक केले. नंतर संभाजीराजे यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर भानावर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी पत्रक काढून मलमपट्टी करण्याचे प्रयत्न केले, पण तो पर्यंत वेळ निघून गेली होती. महापलिकेतील राजकारणात मराठ्यांना ओढू नका, असे सत्ताधारी आणि विरोधकांना सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यातून ते शहाणे होतील का? हा प्रश्न आहे.
