न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठापुढे होणार सुनावणी
राज्यातील मराठा समाजाचे निर्णयाकडे लक्ष
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाला मिळालेली अंतरिम स्थागिती उठविण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती अर्जाव्दारे केली आहे. या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या त्रिदस्यीय पूर्णपीठापुढे मंगळवार २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत दिवशी मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठणार की कायम राहणार? याबद्दल महत्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाला (एसईबीसी आरक्षण) सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा दावा घटनापीठाकडे वर्ग केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी मराठा आरक्षणाचा दावा घटनापीठाकडे वर्ग केला तरी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे एसईबीसी नुसार मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण आणि त्याचे लाभ बंद झाले होते. शासकीय नोकर भरती, दहावीपासून विविध परिक्षांचे प्रवेश यात मिळणारे आरक्षण बंद झाल्याने मराठा समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. आरक्षणावरील स्थगिती तातडीने उठविण्याची मागणी करत खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली विविध मराठा संघटनांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. दरम्यान, आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठत नाही तो पर्यंत पोलीस भरतीसह कोणतीही शासकीय नोकर भरती करू नये, अशी मागणी मराठा समाजातून झाली. एमपीएससीच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. त्यातील एमपीएससीच्या परीक्षा राज्य शासनाने कोरोनाचे कारण सांगत पुढे ढकलल्या.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार अथवा विनंती अर्ज दाखल करून आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याचे ठाकरे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात खासदार संभाजीराजे यांच्यासह मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वयकांशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सविस्तर चर्चा केली होती. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सहकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थागिती उठविण्याची मागणी केली. या विनंती अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या त्रिदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना केली असून यामध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता या इतर दोन न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. या पूर्णपीठापुढे २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने विधिज्ञ, घटनातज्ञ असलेल्या वकिलांना उपस्थित ठेवण्यात येणार आहे. २७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत पूर्णपीठ कोणता निर्णय देते याकडे साऱ्या मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
२७ ऑक्टोबरला ठरणार मराठ्यांचे भवितव्य
९ सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थागिती मिळाल्यानंतर मराठा समाज हवालदिल झाला होता. आता ही अंतरिम स्थागिती उठविण्यासंदर्भात २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत अंतरिम स्थागिती उठणार की नाही यावर मराठा समाजाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
असे आहे त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचे त्रिदस्यीय खंडपीठ आणि त्यात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता दोन न्यायमूर्ती आहेत.
