सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार म्हणणे मांडणार, आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक, वकिलांची फौज उभी करणार
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणासंदर्भात २५ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. यावेळी महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तमोत्तम वकिलांची फौज उभी केली जाईल. दक्षिणेतील राज्यांत ६० टक्क्यांवर आरक्षण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती का दिली, हा प्रश्न आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार न्यायालयात भुमिका मांडेल, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केला. याचवेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आज (शुक्रवारी) सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार के. पी पाटील, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, आर. के. पोवार आदी उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत ६० टक्क्यांवर आरक्षण आहे. मग राज्यातील मराठा आरक्षणालाच स्थगिती का, यासंदर्भात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारकडून मांडणी केली जाईल. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
| राज्यपालनियुक्त आमदारासंदर्भात पहिलाच अनुभव राज्यातील महाविकास आघाडीने राज्यपालनियुक्त १० आमदारांसाठी मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीनुसार प्रस्ताव दिला आहे. ५० वर्षांतील आपला अनुभव पाहता राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या यादीला आठ दिवसांत राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. पण महाविकास आघाडीच्या १० आमदारांच्या राज्यपाल नियुक्तीसंदर्भातील हा पहिलाच अनुभव असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीरममधील दुर्घटनेसंदर्भात ते म्हणाले, जगातील नामवंत प्रयोगशाळांत पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युट एक आहे. तेथे बनवलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीचे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समर्थन केले आहे. येथे झालेली आगीची दुर्घटना कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या प्रयोगशाळेपासून ५ किलोमीटर दूर असल्याचे सांगितले. वीज बिलाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ट्रक्टर रॅली काढणार आहे, पण यासंदर्भात आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. |
