महा-ई-सेवा केंद्रांकडून ग्राहकांची लूट, जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी
प्रवीण देसाई / कोल्हापूर
दाखल्यासाठी सेवा शुल्क 33.50 रुपये असताना महा-ई-सेवा केंद्रचालकांकडून तब्बल एक हजार रुपये घेतले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकारी दराला फाट्यावर मारुन केंद्रचालकांकडून ग्राहकांची अक्षरश: बिनदिक्कत लूट सुरु आहे. दराच्या तफावतीबद्दल विचारणा केल्यावर केंद्रचालकांकडून नागरिकांना अरेरावीची भाषा ऐकायला मिळत आहे. याबाबत नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रीया उमटत आहेत. जिल्हाधिकार्यांनी यामध्ये लक्ष घालून तपासणी मोहिम राबविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही जोर धरु लागली आहे.
शासनाने उत्पन्नाचा दाखला, रहीवास दाखला, जातीचा दाखला असे विविध दाखले, रेशनकार्डची कामे, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, वंशावळीचे प्रमाणपत्र, दगड खाणपट्टा परवाना, गौण खनिज परवाना, जन्मदाखला, वारसा प्रमाणपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना देण्याची जबाबदारी महा-ई-सेवा केंद्रांवर दिली आहे. यापूर्वी या दाखल्यासंह विविध शासकिय प्रमाणपत्रे, रेशनकार्डची कामे ही संबंधित कार्यालयाकडून केली जात होती. परंतु आता ती महा-ई-सेवा केंद्रांमधून होत आहेत. या कामांसाठी शासनाने दर निश्चिती केली आहे. त्यानुसारच त्याची आकारणी करण्याचे निर्देश आहेत. परंतु त्याची पायमल्लीच होत असल्याचे चित्र सध्या जिह्यातील अनेक केंद्रांवर दिसत आहे.
जातीच्या दाखल्यासह विविध दाखल्यांसाठी पाचशे रुपयांपासून तब्बल एक हजार रुपये घेतले जात आहेत. या दाखल्यांसाठी जवळपास 33.50 रुपये असा दर आहे. परंतु थोडे थोडके नाही तर तब्बल 20 ते 25 पट जादा रक्कम घेऊन नागरिकांची लूट केली जात आहे. या दरांबाबत केंद्रचालकांना विचारणा केल्यावर इतकेच पैसे आम्ही घेणार ? कोणाला सांगायचे ते सांगा. अशी उध्दट उत्तरे त्यांच्याकडून ठरलेली. अगदी निरंकुशपणे अशा पध्दतीने व्यवहार सुरु आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात असून त्याची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून थेट तपासणी मोहिम घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विविध दाखल्यांसाठी शासनाने दर निश्चित केले आहेत. त्याप्रमाणेच महा-ई-सेवा केंद्रचालकांनी आकारणी करायची आहे. या संदर्भात तपासणी करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना देण्यात येत आहेत. यामध्ये जादा पैसे घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित केंद्रचालकांवर कडक कारवाई केली जाईल. जादा पैशाची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
– दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी
जिह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रचालकांकडून दाखल्यांसाठी जादा पैसे आकारणी होत आहे. याबाबत नागरिकांकडून ग्राहक पंचायतीकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकार्यांनी लक्ष घालून दाखल्यांसाठी जादा पैसे घेणार्या केंद्रचालकांचे परवाने रद्द करावेत.
-अरुण यादव, जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत
