प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे वेधणार लक्ष, क्रांतीदिनी मागण्यांबाबत उठवणार आवाज
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या 46 मागण्या शासन पातळीवर प्रदिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांच्यावतीने सोमवारी क्रांतीदिनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या कोल्हापूर शाखेचे जिल्हाध्यक्ष महावीर सोळांकुरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
पत्रकात म्हटले आहे, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी वेतनश्रेणीतील त्रुटी आणि ग्रेड पे मध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी संघटनेने बक्षी व रिंगणे समितीकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. लिपीक, लेखा, परिचर, वाहन चालक या संवर्गावर 4 थ्या वेतन आयोगापासून वेतन श्रेणी देताना अन्याय होत आहे. या प्रश्नावर वेळोवेळी अनेकांशी चर्चा करुन समिती नेमण्याचे निर्देश देऊन वेळकाढूपणा धोरणाचा अवलंब केला जात आहे. ग्रामविकास विभागाने 23 सप्टेंबर 2008 रोजी शासन निर्णय करुन काही ठरावीक संवर्गाच्या बाबतीत ठराविक वर्षाची अहर्तकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर त्याच्या वेतनश्रेणीत बदल केला आहे. जि.प. कर्मचाऱयांचे दरमहा वेतन व निवृत्ती वेतन नियमितपणे 1 ते 5 तारखेच्या दरम्यान प्रदान करणेबाबत ग्रामविकास विभागाच्या 02 एप्रिल 2009 नुसार कार्यवाही व्हावी यासाठी मागणी केली होती. पण ती अद्याप प्रलंबित आहे.
नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत नेमणुकीस असलेल्या सर्व संवर्गातील कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच सदर कर्मचाऱयांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा हिशोब दरवर्षी नियमितपणे जीपीएफ स्लीप प्रमाणे देण्यात यावा. कर्मचाऱयांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेबद्दल परतावा संदर्भात शासनाने त्याची हमी घ्यावी. केंद्रीय कर्मचाऱयांना जो 28 टक्के महागाई भत्ता लागू केला आहे, तो जि.प. कर्मचाऱयांना जुलै 2021 पासून 17 टक्के 28 टक्के करावा व उर्वरीत महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देखील त्वरीत निर्गमित करावेत. 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे जि.प. कर्मचाऱयांना जी 5 हप्त्यात थकबाकी द्यायची आहे, ती त्वरीत द्यावी. यासह जि.प.कर्मचाऱयांच्या विविध मागण्यांबाबत केल्या जाणाऱया आंदोलनाची शासन पातळीवर योग्य ती दखल घेऊन विना पैशांच्या मागण्यांवर जलदगतीने निर्णय घ्यावेत. आणि आर्थिक मागण्यांवर देखील गांभीर्याने विचार करुन सातत्याने होत असलेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी जि.प.कर्मचाऱयांच्या संघटनेने केली आहे.
