प्रतिनिधी / सरवडे
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६८२ माध्यमिक शाळांतील बारा हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार अजून आठवडाभर रखडणार आहेत. राज्य शासनाने वेतनासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. पतसंस्थांच्या कर्जाचे हप्ते, विम्याचे हप्ते, इन्कम टॅक्स या कपाती पगार पत्रकात असल्यामुळे व्याजाचा आणि दंडाचा भार कर्मचाऱ्यांच्यावर पडणार आहे.|
राज्य सरकारने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे पगार वेळेत होण्याच्यादृष्टीने २०१४ पासून शालार्थ वेतन ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली. लॉकडाउन काळात राज्यातील शाळांतील शिक्षकांना वेळेत पगार मिळाला. परंतु जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या महिन्याच्या पगारासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद अद्याप दिलेली नाही. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना सुमारे 68 कोटी रुपयाची महिन्याला गरज लागते. शिक्षकांच्या पगारासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद वित्त विभागाकडून प्राप्त नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. उणे प्राधिकार पत्रसुद्धा मिळाले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.राज्य सरकारने याचा विचार करून नियमित पगारासाठी शिक्षण विभागास आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून द्यावी किंवा उणे प्राधिकार पत्र देण्यात यावे. अशी मागणी शिक्षक संघटना मधून होत आहे.
जिल्ह्यात माध्यमिक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शासनाची तरतूद आलेले नाही. उच्च माध्यमिक शाळांचे पगार झाले आहेत. शासनाने तरतूद केल्यानंतर त्वरीत बिले मंजूर करण्यात येतील – रामदास मस्के, अधीक्षक पे युनीट माध्यमिक शाळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा झाल्याने नाहक व्याजाचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागतो शासनाने वेळेत वेतनासाठी तरतूद करावी एस के पाटील – उपाध्यक्ष, डी. बी. पाटील शैक्षणिक विचार मंच
