प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्यात युती सरकारने 2017 मध्ये जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा नियम केला, त्यात अडीच वर्षांपर्यत लोकनियुक्त सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशीही अट होती. सत्तांतर झाले, सरकार बदलले, त्यातून ग्रामविकास विभागाने थेट सरपंच निवडीसंदर्भात काही नियमांत सुधारणा केली. पण त्याचा आधार घेत ग्रामविकास विभागाने ग्रामसभेची तरतूद वगळल्याने सदस्यांना सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या संभ्रमित पत्रामुळे जिल्हÎातील 6 थेट सरपंचांवर अविश्वास ठरावामुळे पद गमवावे लागले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती अन्यायग्रस्त सरपंच अनिता पाटील, शारदा पाटील, दत्तात्रय कांबळे यांनी दिली.
येथील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला सचिन पाटीलही उपस्थित होते. दत्तात्रय कांबळे म्हणाले, जिल्हÎात ग्रामसभेतून निवडून आलेले 16 सरपंच आहेत. त्यातील सहा सरपंचांची अडीच वर्षांची मुदत संपली आहे. यामध्ये शाहूवाडी तालुक्यातील विरळे, राधानगरी तालुक्यातील कोते, चंद्रे, करवीर तालुक्यातील बहिरेश्वर, हिरवडे दुमाला यांचा समावेश आहे. 19 जुलै 2017 च्या सुधारीत आदेशाने थेट सरपंच निवडून आले आहेत. त्यांच्यावर अडीच वर्षांत अविश्वास ठराव आणता येत नाही. फक्त तीन चतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमताने विशेष ग्रामसभेत ठराव सिद्ध झाल्यास, ग्रामसभेत गुप्त मतदान घेऊन अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच अपात्र ठरतो, अशी तरतूद आहे. राज्यात असे 6200 लोकनियुक्त सरपंच आहेत.
सध्याच्या महाविकास आघाडीने 4 मार्च 2020 च्या सुधारीत अध्यादेशात काही दुरूस्ती केली आहे. त्यात कलम 35 मधील ग्रामसभेबाबत कोणतीही सुधारणा केलेली दिसून येत नाही. पण 16 सप्टेंबर 2020 रोजी ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी काढलेल्या पत्रात ग्रामसभा रद्द करून ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंचांवर अविश्वास ठरावाबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा आधार घेत जनतेतून थेट निवडून आलेल्या जिल्हÎातील 6 ग्रामपंचायत सरपंचांवर अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे. राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींत हा प्रकार घडल्याची माहिती शारदा कृष्णात पाटील यांनी दिली.
जनतेतून थेट निवडून आलेल्या सरपंचावर ग्रामसभेद्वारेच अविश्वास आणण्याएंsवजी आता सदस्यच ठराव आणत आहेत. त्यामुळे थेट सरपंचपदही गेले अन् सदस्य म्हणूनही संधी नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती कोतेच्या सरपंच अनिता सचिन पाटील यांनी गुरूवारी दिली.
