कोल्हापूर / प्रतिनिधी
केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद विकोपाला पोहोचला आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात दुजाभाव केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर या तक्रारीची दखल घेतली नसल्यामुळे माजी महिला व बालकल्याण सभापती वंदना मगदूम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निधीचे सर्व सदस्यांना समान वाटप करावे या मागणीसाठी मगदूम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत दहा टक्क्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यापैकी सहा कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. पण या निधी वाटपात सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी समानता न ठेवता दुजाभाव केला जात असल्याची तक्रार मगदूम यांनी यापूर्वी ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार १५ व्या वित्त आयोगातील निधीपैकी ८० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के दिला जाणार आहे. दहा टक्के अंतर्गत जिल्हा परिषदेला जो निधी प्राप्त झाला आहे त्याचे समान वाटप होणे अपेक्षित आहे असे मगदूम यांचे म्हणणे आहे.
पण सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात असमानता केली असल्याचे मगदूम यांनी म्हटले आहे. पाच ऑगस्ट रोजी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापूर्वी त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रामध्ये त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निधीच्या समान वाटपासंबंधी आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. पण या पातळीवर योग्य निर्णय न झाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे
सत्ताधारी मालामाल, विरोधकांना तुटपुंजा निधी
सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता निधी वाटप केले आहे.यामध्ये अध्यक्षांना २५ लाख, उपाध्यक्षांना 20 लाख, सभापती, गटनेता व पक्षप्रतोद यांना प्रत्येकी १८ लाख, सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांना 8 लाख तर विरोधी सदस्यांना केवळ 3 ते 4 लाखांचा निधी दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. निधी वाटपातील गोंधळावरून जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. केंद्र सरकारचा निधीवर महाविकास आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांनी हक्क गाजवू नये असा स्पष्ट इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
