कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करा

ओबीसी सेवा फौंडेशनची आंदोलनाद्वारे मागणी, जिल्ह्यांत तालुका तहसील कार्यालयासमोर धरणे

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे, या मागणीसाठी ओबीसी जनमोर्चा आणि ओबीसी सेवा फौंडेशनने शुक्रवारी जिल्ह्यातील तालुका तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले. मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.

ओबीसी सेवा फौंडेशनने तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ यांना दिलेल्या निवेदनात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील हक्काला धोका पोहोचला आहे. पंचायत समितीतील ते अबाधीत राहण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने ओबीसीचे आरक्षण वाचवण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्याला ओबीसी कल्याण मंत्रालय कारणीभुत असल्याचा आरोप केला आहे.

राज्यातील ओबीसीची माहिती संकलित करून त्याआधारे आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे, राज्य शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी, मागासवर्गीयांची 33 आरक्षित पदे तातडीने भरावीत, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यत निवडणुका घेऊ नयेत, अशा मागण्या केल्या आहेत. निवेदन देताना ओबीसी जनमोर्चाचे दिगंबर लोहार, पी. ए. कुंभार, सयाजी झुंजार, चंदकांत कोठावळे, शिवाजी माळकर, सुलोचना नायकवडे, मारूतराव कातवरे, सुरेश वीर, गजानन संमगे, अतुल भालकर, अमित सुतार, राम मकोटे, विवेक सुर्यवंशी, वैभव गुरव, चंद्रकांत संपकाळ, बाबासो काशिद, कपील मोहिते, मोहन चव्हाण, संजय मकोटे, धनाजी गुरव, दिलीप शिर्के, नामदेव सुतार आदी उपस्थित होते.