निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाकडून 25 ते 30 टक्के इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य
इथेनॉल निर्मितीमुळे अतिरिक्त साखरेचे संकट टळणार
शासनाला उशीरा सुचले शहाणपण
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
साखरेचे बंपर उत्पादन, त्या तुलनेत अल्प प्रमाणातील उठाव यामुळे देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न भेडसावत आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 अखेर देशात 118 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहिली आहे. त्यामध्ये चालू हंगातील साखरेची आणखी भर पडणार आहे. या अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर मात करण्यासाठी साखरेबरोबरच इथेनॉलनिर्मीती करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार साखर साठा मर्यादीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उसाचा रस व बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीबाबत कारखानदारांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे यंदा 25 ते 30 टक्के साखर उत्पादन कमी करून तितकी इथेनॉल निर्मिती केली जाणार आहे. परिणामी अतिरिक्त साखर साठा कमी कमी होणार असून साखर उद्योगास बळ मिळणार आहे.
राज्यात उसापासून साखर निर्मिती करणारे सहकारी आणि खासगी असे सुमारे 200 साखर कारखाने आहेत. तर देशात 516 साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे भारत हा साखर निर्यात करणारा देश म्हणून जगात ओळखला जातो. गतवर्षाचा अपवाद वगळता मागील काही वर्षात ऊसाचे चांगले उत्पादन झाले. साहजिकच त्या तुलनेत साखर निर्मितीही झाली. पण देशांतर्गत बाजारपेठेसह जागतिक बाजारपेठेत साखरेला फारशी मागणी नसल्यामुळे 118 लाख मेट्रिक टन साखर साठा शिल्लक राहिला आहे. अशा परिस्थितीत चालू वर्षी उसाचे बंपर उत्पादन होणार असून अतिरिक्त साखरेचे संकट पुन्हा देशात घोंगावत राहणार आहे. यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी इथेनॉल निर्मीत हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.
इथेनॉल निर्मितीतून होणार अनेक फायदे
सध्या साखर कारखाने सी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करतात. कारखान्यात उसाचे गाळप करून साखर तयार केल्यानंतर उरलेल्या मळीपासून सी मोलॅसिस तयार केले जाते. शासनाने बी-मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर 52.43 रूपये दर जाहीर केला आहे. तर 100 टक्के उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलसाठी सर्वाधिक 59.19 रूपये दर देण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. तर सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ केली जाणार नसून जून महिन्यात जाहीर केलेला 43.70 रूपये दर मिळणार आहे. साधारणपणे एक टन सी-हेवी मोलॅसिसपासून 250 लिटर इथेनॉल तयार होते. तर बी-हेवी मोलॅसिसपासून 350 लिटर इथेनॉल तयार होते. परंतू एन टन 100 टक्के संयुक्त ऊस रसापासून सुमारे 600 लिटर इथेनॉल तयार होत असल्याचे इथेनॉल उद्योगातील तज्ञांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उसापासून साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मिती करून अतिरिक्त साखर पुरवठÎाची समस्या सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच सरकारने ठरविल्याप्रमाणे 10 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दीष्टही पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे सध्या वाढलेली इंधनाची आयात आणि त्यामुळे निर्माण झालेली व्यापारी तूट सरकारला कमी करता येणार आहे.
इथेनॉल निर्मीती करून साखर निर्यात वाढविल्यास येणार ‘अच्छे दिन’
साखर निर्यातीसाठी शासनाकडून प्रतिक्विंटल 1048 रूपये अनुदान दिले जाणार आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाची रक्कम प्रलंबित असल्यामुळे कारखानदारांना प्रतिक्विंटल 30 रूपये व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे. तरीही साखरेचा उठाव होण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत दर स्थिर ठेवण्यासाठी साखर निर्यातीचे प्रमाण वाढवावे अशी मागणी साखरतज्ञांकडून होत आहे. देशातील अतिरिक्त साखरेचे योग्य नियोजन झाले आणि इथेनॉलसारखा पर्याय उपलब्ध झाला तर परकीय चलन वाचविण्याबरोबरच साखर उद्योगाला उर्जितावस्था आणता येईल. केंद्र सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले असले तरी खासगी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद दिला जात नाही. इथेनॉलचा पर्याय उभा राहिल्यास सध्या भेडसावणारा प्रदुषणाचा प्रश्नही निकालात निघेल. आयात होणाऱया इंधनाच्या खर्चातही बचत होणार आहे.
निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट
इथेनॉल पुरवठा वर्ष इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट उद्दिष्टानुसार मागणी (कोटी लिटर्स)
2018-19 6.0 टक्के 225
2019-20 7.0 टक्के 280
2020-21 8.5 टक्के 360
2021-22 10 टक्के 450
एफआरपी व साखरेच्या किमान विक्री दराशी संलग्नित इथेनॉल दर असावा
शासनाने इथेनॉल निर्मिती व मिश्रणाबाबत 10 ते 15 वर्षाचे धोरण ठरवून ऊसाची एफआरपी व साखरेच्या किमान विक्री दराशी संलग्नित इथेनॉलचा दर निश्चित करावा. ऑईल कंपन्यांशी इथेनॉल खरेदीबाबत संलग्नता असावी. सी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती बंद करून थेट उसाचा रस आणि बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करावी.त्यामुळे साखर निर्मीती कमी होईल. इथेनॉल निर्मीतीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दोन परवानग्या घ्याव्या लागतात. यापुढे दोन ऐवजी एकच परवानगी घेण्याचे धोरण निश्चित करावे. इथेनॉल निर्मिती करणाऱया साखर कारखान्यांना स्वत:चे पेट्रोल पंप उभारून तेथे इथेनॉल विक्रीची परवानगी द्यावी. अनेक कारखान्यांकडे डिस्टलरी प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे मोठÎा ऑईल कंपन्यांनी डिस्टलरी प्रकल्प उभारून अशा कारखान्यांकडील मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करावी. मोलॅसिस, अल्कोहोल आणि इथेनॉलचा जीएसटी दर एकसारखाच असावा.
पी.जी.मेढे, तज्ञ सल्लागार,
