मुंबई उच्च न्यायालयाचा कोलवा पंचायतीला आदेश
प्रतिनिधी/ पणजी
कोलवा समुद्रकिनारी किती बेकायदेशीर बांधकामे आहेत त्याचा शोध घेण्यासाठी कोलवा पंचायतीने खास समिती स्थापन करावी व तीन महिन्यांच्या आत अहवाल तयार करावा व त्यानंतर चार महिन्याच्या आत सर्व बेकायदेशीर बांधकामे समूळ पाडावित असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी दि. 15 जून 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कोलवा समुद्र किनारी बेकायदेशीर बांधकामे वाढली आहेत. पंचायतीकडे तक्रार करुनही पंचायत कारवाई करीत नाही व अप्रत्यक्षरित्या बेकायदेशीर बांधकामांना खतपाणी घालत असल्याचा आरोप करून कोलवा किनारी व ग्राहक मंचच्यावतीने जुडिथ आल्मेदा यांनी 2020 साली जनहित याचिका सादर केली होती. गेली दोन वर्षे कोलवा पंचायत या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यास टाळाटाळ करत होती. शेवटी न्यायालयाने दणका देताच पंचायतीचे सचिवांनी तटपुंजे उत्तर सादर केले. त्यावर असमाधान व्यक्त करुन न्यायपीठाने सदर पंचायत सचिवांना न्यायालयासमोर सर्व तपशील घेऊन हजर राहाण्यास सांगितले.
सदर याचिका सुनावणीस आली तेव्हा पंचायतीचे सचिव न्यायालयात हजर होते पण बेकायदेशीर बांधकामाच्या तक्रारीच नसल्याने बेकायदेशीर बांधकामांचा तपशील पंचायतीकडे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एखादे बांधकाम पंचायत क्षेत्रात चालू झाल्यास बांधकामाच्या ठिकाणी परवाना क्र., टीसीपी, पीडीए नाहरकत क्र. फलक लावून जाहीर करावा लागतो. असा फलक नसल्यास सदर बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे ओळखता येते. अशा बेकायदेशीर बांधकामासंबंधी पंचायतीकडे तक्रार येताच बांधकाम करणाऱया व्यक्तीला व तक्रारदाराला नोटीस पाठवून घटनास्थळी इन्स्पेक्शन केले जाते व पंचनामा अहवाल तयार केला जातो.
सदर बांधकाम कायदेशीर असल्यास बांधकाम मालक आपले दस्तावेज सादर करतो. दस्तावेज नसल्यास सदर बांधकामावर स्थगिती देऊन त्याची बाजू ऐकून घेतली जाते व सदर बांधकाम त्या मालकाने 15 दिवसांच्या आत स्वतःहून पाडण्याचा आदेश दिला जातो. त्याने बांधकाम आपणहून न पाडल्यास डिमोलिशन स्कॉडला कारवाई करण्याची शिफारस केली जाते. सदर आदेशाला पंचायत उपसंचालकाकडे आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यानंतर प्रकरण प्रशासकीय लवादाकडे व नंतर उच्च न्यायालयात व कधी कधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते व प्रकरण परत पंचायतीकडे पोहोचते.
पंचायतीकडे आलेल्या तक्रारी न्यायपीठासमोर
कोलवा पंचायतीकडे बेकायदेशीर बांधकामांच्या जेवढय़ा तक्रारी होत्या त्या न्यायपीठासमोर ठेवण्यात आल्या. याचिकादाराच्या जर तक्रारी असतील तर त्यांनी लेखी स्वरुपात पंचायतीकडे कराव्यात आणि पंचायतीच्या निदर्शनास आणून द्यावे. पंचायत त्यावर कायदेशीर पद्धतीने सर्व सोपस्कार पाळून योग्य ती कारवाई करेल, असे न्यायपीठाला सांगण्यात आले.
याचिकादाराच्यावतीने ऍड. अनामिका गोडे यांनी बाजू मांडताना बेकायदेशीर बांधकामांची कल्पना पंचायतीच्या प्रत्येक पंचाला माहीत आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी खास समिती स्थापन करावी. त्या समितीला याचिकादार संघटना सहकार्य करेल, असा प्रस्ताव याचिकादाराच्यावतीने मांडण्यात आला.
कोलवा पंचायत क्षेत्रातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी पंचायतीने खास समिती स्थापन करावी आणि सदर मोहीम तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी व त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत बांधकामे पाडण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी, असा आदेश न्यायपीठाने दिला.
पुढील सुनावणी 15 जून 2022 रोजी
समुद्रकिनारी असलेल्या सर्व बांधकामांचा अभ्यास डी.एस.ए.आर या उपग्रहामार्फत मिळालेल्या छायाचित्रातून केला जातो. त्यात बांधकाम नेमके किती जुने आहे, विस्तार कधी झाला हे समजते. अशी बांधकामे नकाशावर दाखविली जातात. एकूण 10 बांधकामांचा अभ्यास चालू असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. सदर प्रक्रिया मे 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश देऊन पुढील सुनावणी 15 जून 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
