एकीकडेच मदतीचा मारा; दुसरीकडे निव्वळ कोंडमारा : सामाजिक संस्था-कार्यकर्त्यांनी सुसूत्रता आणण्यासाठी परस्परांशी समन्वय साधणे गरजेचे
मनीषा सुभेदार / बेळगाव
कोरोनाचे संकट उद्भवले आणि अनेकांच्या हातचे काम गेले, पण तितक्मयाच त्वरेने मदतीसाठीसुद्धा अनेक हात पुढे आले. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेमध्ये बेळगावमध्ये अनेक संघ-संस्था प्रामुख्याने तरुण कार्यकर्त्यांनी सामाजिक कार्याला वाहून घेत अनेकांना मदत पोहोचविली. या सर्वांबद्दल बेळगावकर कृतज्ञ आहेत. मात्र त्याचवेळी कोरोना ही काही घटकांसाठी ‘इष्टापत्ती’ ठरू नये, याचे भानही राखणे आवश्यक आहे.
होय हे विधान अनेकांना धक्कादायक वाटेल. परंतु ते वास्तव आहे. ‘कोरोना’च्या या एका समस्येला अनेक पैलू आहेत. कोरोनाबाधित आणि त्यासाठी केली जाणारी मदत ही निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु एकूणच भारतीय मानसिकताही शक्मयतो जे सहज, विनासायास उपलब्ध आहे त्यावर अवलंबून रहायचे अशीच आहे. कोरोनाकाळात ती वाढीस लागू नये याची दक्षता आपण सर्वांनी घेणे भाग आहे.
कोरोनामुळे हातचे काम गेल्यावर अनेक तरुण-तरुणी वेगवेगळय़ा लहान-सहान उद्योगांकडे वळले. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजीविक्री आणि केटरिंग यांचा समावेश आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. स्वावलंबनाचे महत्त्व या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. दुसरीकडे असंख्य संस्थांनी अनेक गरजू आणि गरिबांना रेशन आणि भोजनाचे किट वाटप केले. परंतु नेमके गरजू आणि गरीब कोण? याची व्याख्या तपासायला हवी. कारण ही मदत कशी पोहोचते आहे, कोणाला पोहोचते आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबासाठी पंधरा दिवस किंवा महिनाभर पुरेल असा किट अनेकांनी दिला. परंतु त्याच कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी दुसरीकडूनही किट मिळविले. जेणेकरून पुढील दोन महिन्यांची त्यांनी बेजमी करून ठेवली. त्यामुळे किट वितरण करताना गरज किती तीव्र आहे, याची पडताळणी होणेसुद्धा आवश्यक आहे.
दुसरीकडे अनेक संस्था भोजनाची पाकिटेही वितरित करीत आहेत. या सर्वांच्या श्रमाबद्दल आणि धडपडीबद्दल ते प्रशंसेस पात्र आहेतच. परंतु सामाजिक कार्य करणाऱया संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी त्यामध्ये शिस्त आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी परस्परांशी समन्वय साधणे योग्य ठरेल. एक संस्था जेथे भोजन पोहोचवते तेथेच दुसरी संस्था भोजन किंवा किट पोहोचवते. बऱयाचदा एकाच कुटुंबात अनेक किट दिले जातात. दुर्दैवाने सधन कुटुंबांना किटची गरज नाही. दारिद्रय़ रेषेखालील घटकांना सरकारही अनेक सवलती देते व धान्यही देते. खऱयाअर्थाने भरडला जातो आहे तो मध्यमवर्ग. संकोच, भीड, लोकलज्जा यामुळे तो कधीच आपली गरज स्पष्टपणे बोलत नाही.
मध्यमवर्गानेही मानसिकता बदलली पाहिजे
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत आता या मध्यमवर्गानेही मानसिकता बदलली पाहिजे. गरज असेल तर स्पष्ट बोलले पाहिजे आणि पुन्हा शक्मय असल्यास परतफेड करण्याची तयारीही दाखविली पाहिजे. हे सर्व अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे आपल्या व्यवस्थेमध्ये असणाऱया त्रुटी होय. रेशनचा तांदूळ, डाळ घेऊन तो दामदुप्पट दराने विकला जातो आहे. हे तर उघड आहे. सरकारने मोफत दिलेला तांदूळ 10 ते 15 रुपयांना विकून त्या पैशातून आपले व्यसन भागविणारे अनेक महाभाग आहेत. म्हणूनच गैरप्रकार वाढू नयेत यासाठी मदत पोहोचविण्यामध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.
साधारण बऱयाचदा एका विशिष्ट घटकाला सतत मदत पोहोचवली जाते. हे टाळण्यासाठी एकूणच या पद्धतीचे कार्य करणाऱया संस्था-संघटनांनी आपले ठराविक विभाग ठरवून घेतले पाहिजेत. विभागवार मदत होऊ लागली तर संस्था-संघटना यांच्यावरही ताण येणार नाही. नेमके गरजू किती हे शोधून काढणे सोपे होईल आणि सर्वांनाच समान पद्धतीने मदतीचा लाभ मिळेल.
ज्यांना खरोखरच मदत हवी आहे, त्यांना ती पोहोचलीच पाहिजे. परंतु अन्नधान्य खरेदी करण्याएवढी ज्यांची ऐपत नाही अशा कुटुंबातील मंडळी मद्यविक्री दुकानांच्या दारात कशी उभी राहू शकतात? त्यासाठीचा पैसा त्यांच्याकडे कोठून येतो. ही विसंगती लक्षात घ्यायला हवी. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेत बेळगावमध्ये संस्था-संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट काम केले आहे, हे निःसंशय. परंतु अतिरेकी मदत ही ‘श्रमप्रवृत्तीवर’ घाला घालणारी ठरणार नाही याची काळजी प्रत्येकानीच घेणे आवश्यक आहे.
कार्यकर्त्यांच्या धडपडीमुळे खऱयाअर्थाने गरजू व गरिबांना मदत मिळाली, हे निःसंशय. परंतु आता मदत करणाऱया सर्व संस्था, संघटना, कार्यकर्ते यांची एक यादी होणे, त्यांची एक बैठक होणे, विभाग ठरवून घेणे, कोणत्या पद्धतीची मदत पोहोचवायची याचा आराखडा तयार करणे, अशा पद्धतीने यापुढील काळात काम व्हायला हवे. जेणेकरून या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक पारदर्शकता येईल.
अन्नधान्य-भोजन यापेक्षाही
अनेक गरजा महत्त्वाच्या
महत्त्वाचे म्हणजे अन्नधान्य किंवा भोजन यापेक्षाही अनेक महत्त्वाच्या गरजा निश्चितच आहेत. कुटुंबाला धान्य देण्याऐवजी त्या कुटुंबातील शालेय किंवा कॉलेज विद्यार्थ्याची फी भरण्याची तीव्रता अधिक आहे.
ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्याने बहुसंख्य कुटुंबातील मुलांसाठी स्मार्टफोन कसा घ्यायचा, हा प्रश्न पालकांना पडला आहे. त्यासाठी फोन दुकानातून कर्ज घ्यावे लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आईने दागिने गहाण टाकल्याच्या घटनाही पुढे आल्या आहेत. नियती संस्थेने त्याची सुरुवात केली आहे. थंडी-पावसात, बंदिस्थ खोलीत, अरुंद जागेत झोपायचे कसे, हा सुद्धा प्रश्न आहे. त्यामुळे गादी, जमखाने, पांघरूण अशी मदत नक्कीच करता येते. दवाखान्यात दाखल केले तरी औषधे आणण्याची ऐपत अनेकांची नाही. वैद्यकीय उपकरणांची गरजसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. सामाजिक कार्य करणाऱया सर्वांच्या कामाबद्दल नितांत आदर बाळगूनही या पद्धतीने कामाची आणि मदतीची वर्गवारी करता येणे शक्मय आहे का? याचा संस्था आणि कार्यकर्ते विचार करतील?
