केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई केंद्र सरकारकडून निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक मृत्यूमागे वारसांना 50,000 रुपयांची भरपाई मिळेल. हा पैसा राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे नुकसान भरपाईबाबत मार्गदर्शक सूचना मागितल्यानंतर ‘एनडीएमए’ने ही माहिती दिली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम मत व्यक्त केले नसले तरी कोरोनामृतांच्या वारसांना किंचित दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. देशात आतापर्यंत 4.45 लाख लोकांनी कोरोनामुळे आपले प्राण गमावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना हानीची भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. ती भरपाई किती असावी, तसेच तिचे नियम काय असावेत हे येत्या सहा आठवडय़ांमध्ये निश्चित करावे आणि त्यांची माहिती द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाला (एनडीएमए) दिला होता. त्यानंतर एनडीएमएने राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.
मृत्यू प्रमाणपत्रातील उल्लेखाबाबतही युक्तिवाद
कोरोनामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात होते. यादरम्यान त्याचे शवविच्छेदनही झालेले नाही किंवा त्याच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात कोरोनाचा उल्लेखही झालेला नाही, असा युक्तिवाद या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला होता. त्यावर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांमध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे. प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. जर दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात कुटुंबाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याच्या मागणी करणाऱया विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती. भूकंप, पूर यासारख्या 12 प्रकारच्या नैसर्गिक दुर्घटना आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून 4 लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते, पण कोरोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
दोन याचिकांवर निर्णय
भरपाईसंबंधात दोन स्वतंत्र याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांची एकत्र सुनावणी खंडपीठाने केली. प्रत्येक कोरोना मृत्यूमागे 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने 4 लाख रुपयांची मागणी नाकारली होती. केंद्र सरकारची भरपाई देण्याची क्षमता आहे. तथापि, न्यायोचितता लक्षात घेऊन, तसेच कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च लक्षात घेता, 4 लाख रुपयांची भरपाई अवाजवी असून केंद्र ती मागणी नाकारत आहे, असा युक्तिवाद पेंद्र सरकार आणि आपत्ती निवारण प्राधिकरणाकडून करण्यात आला.
