बेंगळूर/प्रतिनिधी
कोरोना पीडित रुग्णांचे मृतदेह सोडण्यास नकार देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कडक टीका करीत राज्य सरकारने सोमवारी सर्व जिल्हा प्रशासन व बृह बेंगळूर महानगर पालीके (बीबीएमपी) च्या तरतुदीनुसार केपीएमई कायदा, 2007 अंतर्गत अशा रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील अनेक रुग्णालये कोरोना मृतदेह देण्यापूर्वी बिले देण्याचा आग्रह धरत असल्याच्या बातम्यांनंतर, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बीबीएमपीचे मुख्य आयुक्त त्यांना त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या रुग्णालयांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर यांनी सोमवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “केपीएमई कायदा २००७ च्या पोट-कलम ६ आणि कलम ११ नुसार कोणत्याही रुग्णालयाने मृतदेहाचे हस्तांतरण करताना रुग्णालयाचे बिल भरण्याचा आग्रह धरला जाऊ नये. थकीत थकबाकी सांगून मृत व्यक्तीचा मृतदेह रोखू शकत नाही. ” असे म्हंटले आहे.
अख्तर पुढे म्हणाले, “राज्यातील कोणत्याही भागात अशा प्रकारची घटना घडल्यास जिल्हा प्रशासन तातडीने रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करुन पुढील कार्यवाही सुरू करेल.” या आदेशाचे पालन करण्याबाबत विभागाने साप्ताहिक अहवालही मागविला आहे.
