बेळगावातील रुग्णांची व्यथा : प्रशासन-खासगी डॉक्टरांमध्ये समन्वयाचा अभाव
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोना परवडला पण फरफट नको, असे म्हणण्याची वेळ बेळगावमधील रुग्णांवर आली आहे. कोरोनाने जितके घाबरविले नव्हते आणि हतबल केले नव्हते तितकी हतबलता रुग्णांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने आली आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढते आहे. सरकारी नियमांमुळे खासगी हॉस्पिटल्स आजही रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कोरोना नसल्याचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय रुग्णाला दाखल करून घेणार नाही, अशी भूमिका खासगी हॉस्पिटल्स घेत असून सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्स आणि प्रशासनाची नियमावली यामध्ये रुग्णांचे मात्र हाल होत आहेत.
याच प्रकारामुळे गेल्या आठवडय़ात काही रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णाला घेऊन त्यांच्या नातेवाईकांनी हॉस्पिटल्सचे दरवाजे ठोठावले. परंतु कोरोना नसल्याचे प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय आपण उपचार करण्यास असमर्थ आहोत, अशी भूमिका हॉस्पिटल्सच्या संचालकांनी आणि डॉक्टरांनी घेतली. परिणामी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या.
यातच भरीस भर म्हणून सध्या प्रशासनाने सिव्हिल हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केल्याने आता तेथे अन्य कोणत्याही आजारावर उपचार मिळणे थांबले आहे. त्यामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्ण जे सिव्हिल हॉस्पिटलवर अवलंबून होते त्यांची अक्षरशः दयनीय अवस्था झाली आहे.
कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने जिल्हा प्रशासनाने सिव्हिल हॉस्पिटलला कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केले. तत्पूर्वी अन्य सर्व आजारांवर सिव्हिलमध्ये उपचार होत होते. इतकेच नव्हे तर प्रसूती विभागही पूर्णतः कार्यरत होता. आता मात्र या विभागासह सर्व विभाग बंद झाले आहेत. त्यामुळे गरीब रुग्णांना खासगी हॉस्पिटल्सचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सिव्हिलमध्ये होणाऱया प्रसूती येळ्ळूर रोडवरील केएलई चॅरिटेबल हॉस्पिटलमध्ये केल्या जाणार आहेत. तथापि, एकूणच सध्या रुग्णांची मात्र फरफट होत आहे.
खासगी हॉस्पिटल्समध्ये गेल्यास सिव्हिल हॉस्पिटलमधून कोविड निगेटिव्हचे प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. हे प्रमाणपत्र मिळविणे म्हणजे ‘भिक नको पण कुत्रा आवर’ अशी परिस्थिती आहे. फ्लू क्लिनिकमध्ये गर्दी असेल तर हे प्रमाणपत्र मिळविण्यास विलंब होतो. त्यामुळे गंभीर आणि अत्यवस्थ रुग्णांवर उपचार होण्यास वेळ लागतो. प्रमाणपत्र असल्याविना खासगी हॉस्पिटल रुग्णांवर उपचार करत नाहीत. रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये आणणे, पुन्हा कोविड नसल्याच्या प्रमाणपत्रासाठी पळापळ करणे आणि प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ खर्ची घालून ते प्रमाणपत्र आणून खासगी हॉस्पिटल्सना देईपर्यंत रुग्णाचा जीव जाण्याची शक्मयता मात्र वाढली आहे.
गेल्या आठवडय़ात याच कारणास्तव दोन जणांचे मृत्यू झाले आहेत. रुग्णाला घेऊन त्याचे नातेवाईक सर्व हॉस्पिटल्समध्ये फिरत राहिले. परंतु कोणीही त्यांची दखल घेतली नाही. कोविड नसल्याचे प्रमाणपत्र आणा या मुद्दय़ावर हॉस्पिटल्सचे संचालक अडून राहिले. हे प्रमाणपत्र आणेपर्यंत रुग्णाच्या प्रकृतीत बिघाड होऊन रुग्ण दगावले.
खासगी हॉस्पिटल्स सरकारी नियमांना बांधिल
खासगी हॉस्पिटल्स सरकारी नियमांना बांधिल आहेत. सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार कोरोना लक्षणे असणाऱया रुग्णांवर उपचार करावेत असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. परंतु छातीत दुखणे, पडणे, झटका येणे अशा स्वरुपाच्या गंभीर रुग्णांवरसुद्धा उपचार करण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमधून प्रमाणपत्र आणेपर्यंत रुग्णाला ताटकळत ठेवले जाते. याबद्दल रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि समाजातही संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलमधील समन्वयाचा अभाव, प्रशासनाचे संभ्रमात टाकणारे धोरण आणि प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ यांच्या कोंडीत रुग्णांची मात्र फरफट होत आहे.
रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ
पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत रुग्णांना अडवू नका, असे आवाहन केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक खासगी हॉस्पिटल्स रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एक तर स्टाफ कमी आहे किंवा आमच्याकडे सर्व बेड भरले आहेत, असे सांगून ते जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
डॉक्टर, प्रशासन आणि सरकार यांनी तोडगा काढणे आवश्यक
कोविड-19 ची चाचणी करण्यासाठी किमान तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. कोविडची लक्षणे नाहीत असे प्रमाणपत्र दाखविल्यावरच खासगी हॉस्पिटल रुग्णांना दाखल करून देतात. स्वॅब चाचणीचा अहवाल येण्यास विलंब लागत असल्याने सरकारने खासगी लॅबोरेटरींना ही चाचणी करण्यास परवानगी द्यावी, अशी डॉक्टरांची मागणी आहे. कोरोनाचा एक रुग्ण जर दाखल झाला व हॉस्पिटल्सच्या परिचारक, आरोग्य सेवक यांना संसर्ग झाल्यास हॉस्पिटल बंद करण्याची वेळ येते. त्यामुळे आमचेही हात बांधले गेले आहेत, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. एकूणच हा तिढा सुटण्यासाठी डॉक्टर, प्रशासन आणि सरकार यांनी एकत्रित येऊन तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्य रुग्णांची अडचण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांवर मोफत उपचार होतात. त्यामुळे गरीब आणि दुर्बल घटकांना त्याचा लाभ होतो. आता हे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून घोषित केल्यानंतर या घटकांची मोठी अडचण झाली आहे. खासगी हॉस्पिटल्सचे दर त्यांना परवडत नाहीत. अशा वेळी या रुग्णांनी आता जायचे कोठे? असा प्रश्न पडला आहे. आरोग्यपूर्ण योजना सध्या पूर्ण सक्षमतेने राबविल्या जात नाहीत. ही दुसरी अडचण आहे.
