तीन महिन्यांत घेतले 800 कोटींचे कर्ज केंद्राचाही निधी आटला
प्रतिनिधी / पणजी
कोविड लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. पहिल्या तीन महिन्यांत 800 कोटींचे कर्ज घेऊन सरकारवर राज्याचा कारभार हाकण्याची पाळी आली आहे. महसुली उत्पन्नात प्रचंड कपात झाल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत बनली आहे. इंडिया रेटिंग अँड रिसर्चच्या अहवालानुसार जीडीपीचा सर्वाधिक फटका गोव्याला बसला आहे. गोव्याचा पीडीपी मोठय़ा प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यात खाणबंदी आहे. पर्यटन व्यवसाय थंडावला आहे. रियल इस्टेट व्यवसाय कोलमडला आहे. त्यामुळे जमिनींची नोंदणीही कमी झाली आहे. वाहन खरेदीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम सरकारच्या करवसुलीतून मिळणाऱया महसुलावर झाला आहे. महसूल घटल्याने सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे.
तीन महिन्यांत जीएसटीचे केवळ 275 कोटी
तीन महिन्यात गोवा सरकारला केंद्राकडून जीएसटीच्या रुपात 1050 कोटींचा महसूल मिळायला हवा होता. पण केवळ 275 कोटी मिळाले आहेत. तिमाहीच्या टार्गेटपेक्षा 74 टक्के कमी निधी मिळाला आहे. नोंदणी खात्याकडून मिळणारा महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत 55 टक्के कमी आला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मागील वर्षी एप्रिलमध्ये मिळालेल्या महसुलाच्या तुलनेत यंदा एप्रिल महिन्यात 10 टक्केच महसूल प्राप्त झाला.
दर महिन्याला कर्ज काढून खर्च
कॅसिनो व्यावसायिकाकडून सरकारला वर्षाला 300 कोटींचे शुल्क येत होते. कोरोनामुळे पहिल्या तिमाहीतील फी सरकारला मिळू शकली नाही. त्यामुळे तिजोरीत सध्या ठणठणाट आहे. त्यामुळे सरकार दर महिन्याला कर्ज काढून खर्च भागवित आहे. एप्रिल ते जुलैपर्यंत कर्जरोखे विक्रीस काढून 800 कोटींचे कर्ज सरकारने घेतले आहे.
केंद्र सरकारकडून गोव्याला मिळणाऱया परताव्यात 40 टक्क्यांनी कपात झाली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने तरतूद केली असली तरी महसूल प्राप्तीविना पूर्ण आर्थिक तरतूद वापरता येणार नाही.
