भारत, चीनवर अल्प परिणाम शक्य, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा अंदाज
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार विषयक नव्या अहवालामुळे कोरोनासारख्या महामारीचा परिणाम सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होण्याची भीती वर्तवली आहे. वैश्विक अर्थव्यवस्थेतही मंदी येण्याची शक्यता वर्तवत असतानाच भारताला मात्र या अहवालात अपवाद ठरवण्यात आले आहे. भारत आणि चीनवर या महामंदीचा कमीत कमी परिणाम दिसून येईल, असे या अहवालात नमूद केले आहे. हे संकट अभूतपूर्व असल्याने त्याचा निपटारा करण्यासाठी अभूतपूर्व निर्णयांची गरज असल्याचेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
अहवालामध्ये म्हटल्यानुसार विकसनशील देशांकरता महामारी महासंकटच ठरणार आहे. अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानीचा फटका या देशांना बसू शकतो आणि त्यातून सावरण्यासाठी कित्येक वर्षे कडक निर्बंधांचा सामाना करावा लागू शकतो, असेही नमूद केले आहे. तथापि त्याबाबत अधिक विस्ताराने काहीही सांगण्यात आलेले नाही. तर भारत आणि चीनला या संकटाचा अपवाद ठरवण्यात आला असून या दोन्ही देशांना महामंदीची फारशी झळ बसणार नसल्याचे म्हटले आहे.
या अहवालावर संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे की कोव्हीड 19 संकटामुळे विकसनील देशातील नागरिकांना अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. जगातील दोन तृतीअंश लोक या टप्प्यात येतात. या देशांच्या मदतीसाठी 25 हजार अरब डॉलर्सचे स्वतंत्र पॅकेज देण्याची शिफारसही केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार आणि विकास संघटनेने म्हटले आहे की, पुढील काही वर्षे ही दोन तृतीअंश जनता या महामारीमुळे उदभवलेल्या आर्थिक संकटाने प्रभावीत झाली असेल. पुढील दोन वर्षे या देशांना परदेशांतून 2 हजार ते 3 हजार अरब डॉलर्सची मदत गुंतवणुकीच्या स्वरुपात केल्यास तेथील अर्थ व्यवस्था तग धरू शकेल. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित देशांमधील अर्थव्यवस्था आणि चीन सरकारनेही तातडीने पावले उचलली आहेत. तसेच मोठमोठय़ा सरकारी पॅकेजची घोषणा केली आहे. जी 20 संघटनेने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी 5 हजार अरब डॉलर्सची घोषणा केली आहे. तथापि अशाप्रकारची गुंतवणूक फारसा चांगला परतावा देणारी नसेल. त्यामुळे विकसित देशांनाही या गुंतवणुकीचा फटका बसू शकतो, असे मतही व्यक्त करण्यात आले आहे.
