एक पालक गमावलेली १५९ मुले
प्रतिनिधी / सांगली
कोरोनामुळे आई वडील गमावलेल्या, एक पालक गमावलेल्या आणि मदतीची आवश्यकता असलेल्या मुलांचा शोध शासनाकडून सुरू असून सांगली जिल्ह्यात अशी १६५ मुलांची माहिती जमा झाली आहे. त्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांची संख्या सहा इतकी आहे. अशा मुलांबाबत आसपासच्या नागरिकांनी माहिती कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने कोविड-19 आजाराने एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या आणि मदतीची आवश्यकता असणाऱ्या बालकांचे योग्य पालन पोषण, उपचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा मुलांची माहिती चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 वर संपर्क करून कळवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी यापूर्वीच केले आहे. त्याला गेल्या चार दिवसात मिळालेल्या प्रतिसादामुळे अशा १६५ घटनांची माहिती बालकल्याण विभागाकडे जमा झाली आहे. त्यात माता हरपलेली १४ तर पिता हरपलेली १४५ मुले आहेत. दोन्ही पालक हरपलेल्या मुलांची संख्या सहा आहे. सहा वर्षे वयापर्यंत ची मुले भारतीय समाज सेवा केंद्र तर त्यावरील मुले शासकीय निरीक्षण गृह आणि भगिनी निवेदिता केंद्रात सुश्रुषा आणि इतर कारणांसाठी ठेवण्याची सोय करण्यात आली आहे. अशा सर्व प्रकरणांची माहिती मिळून मुलांना मदत मिळण्यासाठी त्या त्या परिसरातील नागरिकांनी माहिती कळविण्याची आवश्यकता आहे.
या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देवून संगोपन होण्याच्या दृष्टीने शासनाने जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. कोविड-19 आजाराने पालक गमावलेल्या बालकांना इतर नातेवाईक सांभाळण्यास तयार आहेत किंवा कसे तसेच बालगृहात दाखल करणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत माहिती जमवली जात आहे. नागरिकांनी चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 तसेच आयुक्त महिला व बाल विकास विभाग पुणे 8308992222 / 7400015518, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 0233-2600043, अध्यक्ष बाल कल्याण समिती सांगली 9890837284, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी (समन्वयक) 7972214236 / 9552310393 यापैकी कुठल्याही हेल्पलाईन क्रमांकावर किंवा जवळच्या अंगणवाडीत संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडण्याचे ठरवले असले तरी केंद्र सरकारनेही एका योजनेची घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना दहा लाखापर्यंतची मदत करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे. अशा मुलांना वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे मासिक भत्ता दिला जाणार असून तेवीस वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दहा लाख रुपये दिले जातील. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही योजना मंजूर झाली आहे. त्यासाठीचा निधी पी एम केअर फंडातून फिक्स डिपॉझिट केला जाईल असेही जाहीर केले आहे. याच रकमेतून 18 वर्षाचे झाल्यानंतर या मुलांना मासिक भत्ता दिला जाईल. वयाची दहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या अनाथ मुलांना जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल. शाळांची फी, वह्या, पुस्तके, गणवेश हा खर्च सरकार करेल. अकरा ते अठरा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना नवोदय सैनिक शाळा सारख्या सरकारी निवासी विद्यालयात प्रवेश दिला जाईल. असे केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या मुलांना दिलासा मिळणार असून नागरिकांनी यांची माहिती शासकीय यंत्रणेकडून पोहोचवलं या मुलांच्या कल्याणासाठी हातभार लावता येणार आहे.
