गेली काही वर्षे ढासळत चाललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला महामारीमुळे आणखी एक धक्का बसला. याचा सर्वात मोठा प्रभाव भारतावर झालेला आहे, हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या जीडीपी आकडय़ांवरून स्पष्ट होते. बऱयाच तज्ञ आणि सल्लागार कंपन्यांच्या मते भारत तांत्रिकदृष्टय़ा मंदीच्या उंबरठय़ावर आहे. कमी होत चाललेली गुंतवणूक, भांडवली खर्च आणि मागणी यामुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत चालला आहे. पुढील काही काळ हा आव्हानात्मक असणार आहे. गेल्या तब्बल 40 वर्षात जीडीपीमध्ये निगेटिव्ह ग्रोथ होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी जेव्हा असे झाले तेव्हा पावसाअभावी शेतीवर झालेले परिणाम कारणीभूत ठरले. पण सद्य परिस्थितीमध्ये शेतीमध्ये विकास झाला आहे आणि बहुधा हे एकमेव क्षेत्र आहे, ज्यांनी पहिल्या तिमाहीत वाढ दर्शविली.
हे सर्व नकारात्मक वातावरण असताना राज्यांकडेदेखील पुरेसा पैसा दिसत नाही आणि जोपर्यंत महामारी चालू राहील तोपर्यंत सर्व लक्ष आरोग्यसेवा प्रणाली आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या गरजांकडे राहील. दुसरीकडे जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न घसरल्यामुळे प्रत्येक राज्याला त्यांचा हिस्सा देण्यास देखील अडचणी येत आहेत. राज्य व केंद्र सरकार यामुळे जीएसटी तेढ निर्माण होत आहे. राज्यसरकार आरबीआयकडून कर्ज घेऊन किती दिवस राज्य चालवणार? एकच सकारात्मक बाब म्हणजे कच्चा तेलाच्या किमती या नीचांकीवर असल्याने आपल्याला दिलासा मिळाला आहे, मात्र याच्यात वाढ झाली तर महागाईचे मोठे संकट येऊ शकते. दुसरीकडे चीनच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवर (एलएसी) चाललेल्या हालचालींना आपण जरी चोख प्रत्युत्तर देत असलो तरी आर्थिकदृष्टय़ा आपल्यावर ताण पडणार आहे. एकंदर हा काळ केंद्र सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान घेऊन आला आहे. लॉकडाऊननंतर व्यवहार जसे सुरळीत होतील तशी अर्थव्यवस्थेमध्येदेखील सुधारणा होईल, याची वाट न बघता सरकारने आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अर्थकोंडीचे समोर असलेले मोठे आव्हान सोडविण्यासाठी, मागणी-पुरवठय़ाचे फसलेले गणित, वित्तीय तुटीचे गणित सुरळीत करण्यासाठी पुन्हा एकदा मूलभूत क्षेत्रांकडे तातडीने आणि नव्याने बघण्याची गरज आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम, ऑटो, कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा समावेश असू शकतो. अर्थकारणाच्या अडकलेल्या चाकाला धक्का देण्यासाठी काही ठोस पावलांची गरज आहे.
पुण्याची ओळख असलेला ऑटो सेक्टर हा भारतातील प्रमुख व्यवसायांपैकी एक आहे आणि याच्यावर लाखो सुटे भाग उत्पादक अवलंबून आहेत. मात्र सध्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे मागणी बऱयापैकी कमी झाली आहे. याशिवाय लोकांच्या हातात पैसे नसल्याने ही मागणी अजून कमी होण्याचा धोका आहे. असे नाही की उत्पादन क्षमता नाही, पण मागणीच नसल्याने या क्षेत्रावर संकट आले आहे. म्हणूनच मागणी वाढवण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. नुकतेच एप्रिल 2020 पासून बीएस-6 वाहनांचे नवीन पर्व सुरू झाले आहे. जर सरकारने ठरवले की, केंद्र व राज्य सरकारांकडे असलेल्या तसेच त्यांच्याशी निगडित असलेल्या संस्थांकडे असलेली वाहने जी देखरेखीकरिता डोईजड झाली आहेत आणि कमी इंधन कार्यक्षमता व जास्त कार्बन उत्सर्जन दर्शवित आहेत, अशी सर्व जुनी वाहने बदलून नव्याने बीएस-6 वाहनांची खरेदी केली, तर ही मागणी तत्काळ लाखेंनी वाढू शकेल. याशिवाय देखरेखीचा खर्चदेखील कमी होण्यास मदत होईल. कंपन्यांना यासाठी पैसे देताना 7 ते 8 वर्षे इतका कालावधी मागून घेता येईल. दुसरीकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे जागतिक पातळीवर भारताची ओळख म्हणून पुढे येत आहे. यामध्ये अनेक कुशल कर्मचारी जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये काम करतात, मात्र लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. पण भारताने सीमेवरच्या तणावानंतर अनेक चिनी अ?प्सवर बंदी घातली आहे. हे चिनी अ?प्स भारतातील ग्राहकांमुळे अब्जावधी डॉलर्स कमवित होते. आता हीच संधी भारतीय बनावटीच्या अ?प्सना चालून आली आहे. जर सरकारने मोठय़ा कंपन्यांशी हातमिळवणी करून स्टार्टअप इंडियाअंतर्गत प्रभावी मोहीम राबविली तर अनेकांना नोकऱया मिळू शकतील किंवा आपल्यामध्ये असलेल्या उद्योग कौशल्याला लोकांसमोर सादर करता येईल. या सर्व परिस्थितीत एकमेव क्षेत्र ज्यांनी वाढ दर्शविली आहे, ते म्हणजे कृषी क्षेत्र. मात्र या क्षेत्रात देखील आपण आपली पूर्ण क्षमता वापरलेली नाही. उत्पादन वाढवून निर्यातीवरील बंधने कायम असली तर त्याचा फारसा उपयोग शेतकऱयांना होणार नाही, हे सर्व ज्ञात आहे. म्हणून योग्य धोरणांबरोबरच पडीक असलेल्या जमिनींचा माहितीसाठा तयार करून तिथे शेतकऱयांचा गट निर्माण करून, विविध उद्योगांप्रमाणेच क्लस्टर पद्धतीचे उपक्रम राबविले तर फायदा होईल. सरकारने शेती व शेतकऱयांना दिलेल्या सर्व सुविधा तसेच मनरेगाचा उपयोग करून पुढील 5 वर्षांमध्ये संपूर्ण जगात सेंद्रीय शेती उत्पादने विकण्याची तयारी केली पाहिजे तसेच सोबत कृषी पर्यटन विकसित केले पाहिजे व शेतीसोबत इतर व्यवसाय केले पाहिजेत. यामध्ये सरकार, शेतकरी, बँका, उद्योजक यांचा सहभाग आवश्यक आहे.
अर्थकारणामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा मोलाचा वाटा असतो. मात्र यातील अनेक योजना या कागदावरच रखडतात आणि त्या खूप कमी प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरताना दिसतात. उदा. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना. आता अशा सगळय़ा विषयांवर गांभीर्याने आणि तत्काळ विचार करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात प्राविण्य मिळविलेल्या खासगी कंपन्यांना अशा योजनांसाठी आपण जर आकर्षित करू शकलो तर अशा अनेक योजना जलदगतीने राबविल्या जाऊ शकतात व त्याचा थेट फायदा रोजगार निर्माण करण्यात आणि गरजूंना योग्य सोयीसुविधा देण्यात होईल. बांधकामामध्ये सरकारने ठरावीक एफएसआय झोपडपट्टीसाठी, नवीन घरे स्वस्त दरात विकण्यासाठी तसेच बाकी उद्याने, क्रीडा सुविधा इत्यादी विकसित करण्यासाठी ठेवले पाहिजेत. हे सरकारसाठी उत्पन्न देणारे ठरू शकते. म्हाडा सारख्या संस्थेकडून बांधकाम करून घेण्यात येऊ नये तसेच बांधकाम क्षेत्रातील कामांच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना आणल्यास या व्यवसायाला मोठा फायदा होईल.एकंदरच सरकारने आरोग्य, रोजगार, कौशल्य, वित्तीय व इतर क्षेत्रातील सुधारणा सुरूच ठेवाव्या लागतील. त्याशिवाय लोकांचे रोजगार सुरक्षित ठेवणे, व्यवसायांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध होते की नाही याकडे पाहणे महत्त्वाचे राहील आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांच्यासाठी हे सर्व चालले आहे, म्हणजे सामान्य माणसाच्या हितासाठी या सगळय़ा गोष्टी आकडे आणि पद्धतींशिवाय समाजातील सध्याच्या भावनांच्या दृष्टिकोनातून बघणे गरजेचे आहे.
राजीव कुलकर्णी, भटाळी, राजापूर
