निपाणी तालुक्यातील सुमारे 8 कोटीची सबसिडी थांबली : कार्यवाहीकडे प्रशासनाचा कानाडोळा
वार्ताहर / निपाणी
कोरोना संसर्गाच्या महामारीत अनेकांना आपल्या रोजगाराला मुकावे लागले. अनेकांना तर दोनवेळचे अन्न मिळणेही दुरापास्त झाले. अशावेळी प्रत्येकाने अर्थसंकट अनुभवले. अशा परिस्थितीत शासनाने गॅसची सबसिडी बंद करण्याची किमया साधली. याला दहा महिने होत आले तरीही अद्याप गॅस सबसिडी देण्याच्या कार्यवाहीकडे प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. ग्राहकवर्गातून कोरोनाच्या अर्थसंकटात गॅस सबसिडीचा ठेंगा, असा संताप व्यक्त होत आहे. निपाणी तालुक्यातून सुमारे 8 कोटी रुपयांची सबसीडीची रक्कम ग्राहकांना मिळणे बाकी आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने धूरमुक्त या गोंडस नावाखाली घराघरात गॅस कनेक्शन पोहचविले. यासाठी काही गॅस कनेक्शन सवलतीच्या दरात तर उज्ज्वला गॅस योजनेतून मोफत दिले. या योजनेचे सर्व स्तरातून स्वागत होताना योजना लोकप्रिय झाली. मताच्या राजकारणासाठी ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ उठविण्याची किमया साधली गेली.
कोरोना संसर्गाचे संकट येण्यापूर्वी ही योजना कार्यान्वित होती. कोरोना संसर्ग काळात काही थोडक्याच उज्ज्वला गॅस कनेक्शनधारकांना मोफत गॅस रिफील देण्यात आले. पण ज्या गॅस ग्राहकांना प्रतिगॅसमागे बँक खात्यावर जी सबसिडी जमा व्हायची ती मात्र केली गेली नाही. दहा महिन्यांपासून सुरू असलेला हा प्रकार आजही तसाच सरू आहे. सबसिडी जमा होत नसल्याने ग्राहकांकडून वितरकांचे उंबरठे झिजवणे सुरू आहे.
पूर्वी गॅस कनेक्शन मोजक्याच म्हणजे अर्थसंपन्न कुटुंबात होते. अशा कुटुंबात गॅसचा वापरही कमी होता. असे असताना सबसिडी गॅस दरातून वजा केली जायची. यामुळे यात मोठा गैरव्यवहार होत असे. हा गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी शासनाने सबसिडी ग्राहकाच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची योजना सुरू केली. यामुळे गॅस घेताना पूर्ण पैसे मोजायचे व नंतर बँक खात्यावरील सबसिडी घ्यायची अशी प्रक्रिया सुरू झाली. यातून ग्राहकाच्या नावाखाली सबसिडी लुटीतून होणारा गैरव्यवहार थांबला. पण आता सबसिडीच थांबविल्याने ग्राहकांना संकटात तेराव्या महिन्याचा अनुभव घ्यावा लागत आहे.
ऍटो जनरेट पद्धतीच शासनाने बंद ठेवली
रिफील गॅस घेऊन असणारी किंमत वितरकाला दिली जाते. वितरकाने त्यातील सबसिडी त्याचदिवशी संबंधित विभागाकडे वर्ग करावी लागते. यानुसार गॅस वितरक नियमितपणे ही प्रक्रिया करत आहेत. पण या प्रक्रियेत असणारी ऍटो जनरेट ही पद्धतीच शासनाने बंद ठेवली आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून ही प्रक्रिया जैसे थे ठेवल्याने ग्राहक सबसिडीपासून वंचित राहत आहे.
कोणीच आवाज उठवित नसल्याने आश्चर्य
मार्च 2020 पासून कोरोनाने सर्वत्र हाहाकार माजविला होता. दरम्यान या कोरोनाच्या हाहाकारापेक्षा हाताला काम नाही, पिके शेतातच कुजली, व्यवसाय ठप्प, नोकऱया गेल्या यासह अनेक अडचणींना श्रीमंतापासून सामान्यातील सामान्य लोकांपर्यंत सर्वांना फटका बसला. यातून कोठे सावरत असतानाच वाढत्या महागाईने सर्वांचे कंबरडे मोडले आहे. असे असताना आपल्या हक्काच्या सबसिडीची रक्कम दहा महिन्यांपासून मिळत नसल्याने अनेकांनी गॅसऐवजी पुन्हा चुलीचा आधार घेतल्याचे पहावयास मिळत आहे. मात्र याबाबत कोणीही आवाज उठविताना दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
घरगुती गॅस कनेक्शनधारक ज्यावेळी गॅस घेतो त्याचदिवशी सबसिडीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडली जाते. ही गॅस वितरकाची जबाबदारी असते. पण कोरोना संसर्गकाळात अशी प्रक्रिया पार पाडूनही गॅसधारकांच्या खात्यावर सबसिडी जमा झालेली नाही.
निपाणीत महिन्याला 75 लाखांची सबसिडी
निपाणी तालुक्यात एकूण 4 गॅस वितरक आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 60 ते 65 हजार गॅस कनेक्शन आहेत. महिन्याला सुमारे 50 हजार रिफील गॅसची गरज भासते. यामुळे तालुक्यातून 75 लाखापर्यंत सबसिडी जमा व्हावी लागते. यातून गेल्या दहा महिन्यांचा विचार केल्यास तालुक्यातील गॅस ग्राहकांना कोरोनाच्या अर्थसंकटात 7 ते 8 कोटीचा फटका बसला आहे. यासाठी कोरोना काळातील व पुढील सबसिडी देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
