कसबा बीड /प्रतिनिधी.
सरपंच आरक्षण सुनावणी पारदर्शक व्हावी,अशी मागणी कोगे तालुका करवीर येथील माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य विश्वास दत्तात्रय पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. करवीर तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण तहसीलदार शितल मुळे- भांबरे यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शकपणे संपन्न झाले. पण काही गावातील राजकीय पुढाऱ्यांनी व निवडून आलेल्या सदस्यांनी या सोडतीवर आक्षेप घेत न्यायालयामध्ये धाव घेतली. परिणामी करवीर तालुक्यातील कोगे व खुपिरे या गावातील उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या सरपंच निवडीला स्थगिती दिली. या आदेशामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा असे नमूद करण्यात आले.
या पत्रकार बैठकीत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होऊन फेरसुनावणीमध्ये तक्रारदारांच्या तक्रारीवर निवारण करताना कोणावरही अन्याय होऊ नये,अशी मागणी कोगे गावातील श्री चाळकोबा ग्रामविकास आघाडीचे सदस्य व माजी उपसरपंच विश्वास पाटील यांनी केली.
तहसीलदार शितल मुळे -भांबरे यांनी आरक्षण जाहीर करताना 1958 कलम 30 अन्वये व 1995 पासूनची आरक्षणे विचारात घेतली आहे. आरक्षण जाहीर करताना सोडतीवेळी प्रमुख व्यक्तींच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत केली होती. पण काहीनी केवळ राजकारणासाठी जिल्ह्याला वेडीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोगे गावातील सरपंच आरक्षण हे पारदर्शक व्हावे या हेतून पाटील यांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली. परिणामी त्याला स्थगिती मिळाली असली तरी कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे होणारी सुनावणी ही पारदर्शक होणे गरजेचे असल्याची मागणी श्री पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. यावेळी टी. एन. पाटील, रामचंद्र पाटील, उत्तम डाफळे आदी उपस्थित होते.
