तिरुअनंतपुरम / वृत्तसंस्था :
केरळ विधानसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी घटनाबाहय़ ठरविले आहे. केरळ नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव संमत करू शकत नाही. नागरिकत्वाचा विषय केंद्र सरकार तसेच संसदेच्या अंतर्गत येतो असे खान यांनी म्हटले आहे. कुठल्याही राज्याला नागरिकत्व कायदा फेटाळण्याचा अधिकार नसल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही स्पष्ट केले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्यात राज्याची कुठलीच भूमिका नाही. नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. केरळशी कुठलेच देणेघेणे नसलेल्या विषयासंबंधी राज्य सरकार अशी पावले का उचलत आहे हे अनाकलनीय आहे. केरळमध्ये कुठलाच अवैध स्थलांतरित नसल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
29 डिसेंबर रोजी कन्नूर विद्यापीठात भारतीय इतिहास परिषदेच्या अधिवेशनादरम्यान राज्यपालांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती. राज्यपाल बोलत असताना डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला होता. या परिषदेने केंद्राशी सहकार्य न करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केल्याचा आरोप राज्यपालांनी केला होता. यावर इतिहासकार इरफान हबीब यांनी राज्यपालांना धक्का देण्याचा प्रयत्न केल्याने वाद निर्माण झाला होता.
