वृत्तसंस्था / तिरुअनंतपुरम
केरळ उच्च न्यायालय देशातील पहिले कागदरहित न्यायालय ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी याचे उद्घाटन केले आहे. न्यायालय एक सेवा असून ती राज्याद्वारे स्वतःच्या सर्व नागरिकांना प्रदान केली जाते. ई-फायलिंग आणि कागदरहित न्यायालये न्यायाच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दस्तऐवजांचे ई-फायलिंग वकिलांसाठी अधिक सुलभ असले तरीही राज्य सरकारने सर्वांसाठी आवश्यक डिजिटल दस्तऐवज साक्षरता सुनिश्चित करावी असे आवाहन न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयातील आजचा आमचा पुढाकार आमच्या सर्व नागरिकांच्या दरवाजावर ई-सेवा देण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देत असल्याचे ते म्हणाले. पहिल्या टप्प्यात मुख्य न्यायाधीशांसह 6 कोर्ट रुम्सना स्मार्ट कोर्टमध्ये बदलले जाणार आहे. या न्यायालयांमध्ये वकिलांच्या केस फाइल्स त्यांच्यासमोर असलेल्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवर उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. दस्तऐवजांच्या प्रती पक्षकार तसेच न्यायाधीशासमोरील संगणकार पाहिल्या जाऊ शकतात. यंत्रणेत वकिलांना न्यायालयात हजर राहणे आणि स्वतःसोबत केस फाइल न आणता युक्तिवाद करण्याची अनुमती देण्याचा लाभ आहे.
