राज्यशासनाचाही शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय
सांगरुळ /वार्ताहर
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कर्ज वाटपाचा ‘पॅटर्न’ आता राज्यभरात राबविण्यात येणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षापासून (२०२१-२२) याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. ८) अर्थसंकल्प सादर करताना विधिमंडळात याबाबतची घोषणा केली. यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आता सरसकट तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने मिळू शकणार आहे.
एक महिन्यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाठोपाठ राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेऊन कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने यापूर्वीच घेतलेल्या निर्णयाचे एक प्रकारे समर्थन केले आहे. यामुळे जिल्हा बँकेचा संपूर्ण राज्यभर नावलौकिक झाला आहे. जिल्हा बँकेतून शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय घेणारे नामदार हसन मुश्रीफ व यासाठी सातत्याने आग्रही असणारे आमदार पी.एन पाटील यांच्या निर्णया बाबत शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने या पुर्वी बिनव्याजी पिक कर्ज पुरवठा केला जात होता. सध्याच्या महागाईच्या काळात शेतीच्या मशागती सह रासायनिक खते यासारख्या बाबीवर होणाऱ्या ज्यादा खर्चामुळे उत्पादन खर्चात कमालीची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय परवडेनासा झाला आहे.
यातून शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आमदार पी एन पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या संचालक मंडळात काम करत असताना गेली चार पाच वर्षे सातत्याने शेतकऱ्यांच्या बिनव्याजी पीक कर्जाची मर्यादा वाढविण्याची आग्रही मागणी केली होती.
जिल्हा बँकेचे चेअरमन नामदार हसन मुश्रीफ यांनीही एक महिनाभरापूर्वी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत ची पिक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला व याची घोषणा करत असतानाच त्यांनी यासाठी आमदार पी एन पाटील हे सातत्याने आग्रही होते.असे जाहीरपणे सांगितले होते. यामूळे नामदार हसन मुश्रीफ व आ.पी एन पाटील यांच्या या शेती व्यवसायाला दिलासा देणाऱ्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
