प्रतिनिधी/सांगली
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्ह विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाल्याने सर्वसामान्यांची गोची झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मोर्चामुळे दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगारांच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला. विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱयांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, रमेश सहस्त्रबुध्दे, शंकर पुजारी, किरण गायकवाड, एस. एच. सुर्यवंशी, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सूर्यवंशी, शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश शरनाथे, सुधाकर माने आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
देशात आर्थिक मंदी, महागाई, बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे. त्यावेळी कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. जनताविरोधी धोरणे राबवण्याचा अघोषित निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्याला विरोधासाठी देशभरातील कामगार संघटनांनी आठ जानेवारीला देशव्यापी संपात जिह्यातील 50 हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याचे दावा संघटनेने केला आहे.
सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती, वीज मंडळ, पोस्ट कर्मचारी, बँक कर्मचारी व अधिकारी, बी. एस. एन. एल., आयुर्विमा, ग्रामपंचायत कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व कर्मचारी संघटना, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघासह असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह अंगणवाडी सेविका, मोलकरीण व बांधकाम कामगार, आशा वर्कर्स आदी सहभागी झाले होते.
शिक्षक संघटनांमध्ये माध्यमिक शिक्षक महामंडळ, माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा, महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ संपात उतरले होते.
कर्मचाऱयांच्या मागण्या
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱयांना लागू करावेत, निवृत्तीचे वय 60 करावे, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे, महिला कर्मचाऱयांना शिफारस केलेली दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, उत्कृष्ट कामासाठी आगावू वेतनवाढी पुनः सुरू कराव्यात, शासनाच्या विविध विभागांतील खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, रद्द व व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनरुज्जीवित करावीत, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यासाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंतीअर्ज विनाअट सत्त्वर निकालात काढावेत, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
