प्रतिनिधी / कोल्हापूर
केंद्र सरकारने काल जाहीर केलेल्या पिकाची किमान आधारभूत किंमत हि महागाईच्या निर्देशांकानुसारही मिळालेली नसून दिडपट हमीभाव म्हणजे भुलथापच आहे.
दुष्काळ, नोटबंदी, महापूर, अतिवृष्टी, वादळी वारे, टोळधाड, डिझेलचे वाढलेले दर आणि यातच आता कोरोना यामुळे शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले असूनही कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आर्थिक आरिष्टात सापडला आहे. केंद्र सरकारने ज्या पिकांचे उत्पादन कमी आहे अशा पिकांच्या हमीभावात जादा दरवाढ जाहीर केली आहे व ज्या पिकांचे देशात मुबलक प्रमाणात उत्पादन होते अशा पिकांना हमीभावात कमी दरवाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहता वास्तविक कडधान्य व तेलबिया वर्गीय पिकांच्या हमीभावात जादा वाढ करून शेतकर्यांना प्रेत्साहन देणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने शेतकर्यांसाठी पिकविमा जाहीर केलेला आहे मात्र महापूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी यामध्ये जे पिकाचे नुकसान झाले अशा संकटावेळी त्याचाही नुकसान भरपाई शेतकर्यांना मिळाला नाही. यामुळे केंद्रसरकारकडून हमीभावात वास्तव उत्पादन खर्च ग्रहीत धरून जादा दरवाढीची अपेक्षा होती.
दिडपट हमीभाव सोडा पण ज्या पटीत डिझेल, खते, बि -बियाणे, मजुरी वाढली त्या पटीत तरी हमीभाव वाढविणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारचे शेतीमालाविषयक अस्थिर धोरण आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतीविषक केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकरी आता शेतमजूर होत आहे आणि शेतमजूर हा नोकरीच्या शोधात शेतीतून स्थलांतरीत होत असून शेती उत्पन्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
