स्टेट बँकेच्या गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळाची मान्यता
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱयांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 4 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा भत्ता 17 वरून 21 टक्के होणार आहे. मार्च महिन्यापासूनच याचा लाभ दिला जाणार असून, विद्यमान कर्मचाऱयांसह पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
त्याचबरोबर आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या येस बँकेला स्थैर्य देण्याकरता स्टेट बँकेच्या गुंतवणुकीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. स्टेट बँक 7250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून येस बँकेचा 49 टक्के हिस्सा खरेदी करणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ही योजना कार्यान्वित करण्याकरता बँकेवर लावलेले निर्बंधही मागे घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार लवकरच एक नवीन संचालक मंडळ स्थापन केले जाईल, यामध्ये स्टेट बँकेचे दोन संचालक सदस्य असतील. ते 7 दिवसांत त्यांचा कार्यभार सांभाळतील, असेही त्या म्हणाल्या.
जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून कर्मचारी व पेन्शनधारकांना यांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या असणारा 17 टक्के भत्ता आता 21 टक्के होणार आहे. 38 लाख कर्मचारी व 65 लाख पेन्शनधारक असून, या निर्णयातून लष्कर आणि सुरक्षा दलातील कर्मचाऱयांना वगळले आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 595 कोटींचा भार पडणार आहे. मार्च महिन्याच्या वेतनासोबतच हा भत्ता मिळणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
तर येस बँकेच्या फेरउभारणीसाठी योजलेल्या उपायांची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले, स्टेट बँकेने 49 टक्के गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर अन्य गुंतवणुकदारांनाही आवाहन केले आहे. यातील 26 टक्के गुंतवणूक ही तीन वर्षांच्या लॉकइन कालावधीसाठी असेल, असे त्या म्हणाल्या. निर्धारित निधीची उभारणी करण्या करता अधिकृत निधी 1100 कोटीवरून 6200 कोटी केला आहे. या व्यवहारामुळे स्टेट बँकेचा येस बँकेच्या पेडअप कॅपिटलमध्ये 49 वाटा अधिकृत होणार आहे.
