मुंबई \ ऑनलाईन टीम
केंद्राने जाहीर केलेली रक्कम आणि आता असणाऱ्या पूरजन्य परिस्थितीचा दुरान्वये संबंध नाही अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राने जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईचा पंचनामा केला आहे. २०२० मध्ये महाराष्ट्रावर जे नैसर्गिक संकट आले त्यावेळी केंद्राची टिम पाहणी करण्यासाठी आली होती. त्यावेळी ३ हजार ७०० कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यातील हिशोब करुन ७०० कोटी मंजूर करण्यात आले तेही दादाजी भुसे यांनी सांगितले आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
आता आम्हीही मुख्यमंत्र्यांचे पत्र दिल्लीत पाठवून रस्ते, शेती, घरे, दुकाने यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन नुकसानीचा इत्यंभूत अहवाल तयार करून पाठवणार आहोत. शिवाय केंद्राने या नुकसानीच्या पाहणीसाठी तातडीने टीम पाठवावी अशापध्दतीने कळवले आहे. गुजरातला एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले तशापध्दतीने महाराष्ट्राला पॅकेज देऊ शकतात परंतु तो त्यांचा अधिकार आहे, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
अजित पवार पुढे म्णाले की, हवामान खात्याने अजूनही रेड आणि ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. निसर्गातील बदलाचे काही सांगता येत नाही. ग्लोबल वार्मिंगमुळे इथे घडतंय असं नाही. उत्तराखंडमध्येही घडतंय. जगातील चीन, जर्मनी यासारख्या देशातही घडत आहे. अर्थात याबाबत सर्वांनी विचार करावा, असं सांगतानाच याबाबत कालच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. भूगर्भात काही बदल होतायत का? ज्याठिकाणी हे घडलं त्याठिकाणी कोणतंही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती मग हे का घडलं? याचा अभ्यास करण्याकरीता तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
