प्रतिनिधी / मुंबई
केंद्राच्या वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी (पणन) अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेल्या परिपत्रकाला बुधवारी राज्य सरकारने स्थगिती दिली. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलेल्या अपिलावर तातडीने सुनावणी घेऊन सहकार आणि पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या 27 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
तीन नव्या कृषिविधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच जारी झाले होते. राज्याच्या पणन संचालकांनी या अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले. मात्र केंद्राच्या विधेयकामुळे शेतकऱयांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली. केंद्राचे सुधारित कायदे राज्यात लागू न करण्याचे दोन्ही पक्षांनी जाहीर केले होते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा अध्यादेश रद्द करून पणन संचालकांच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर (बुधवारच्या) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला होता. काँग्रेसच्या या इशाऱयानंतर लगेच हालचाली सुरू झाल्या.
माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजारव्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी, व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्वच महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचा युक्तिवाद केला होता. काही घटकांवर बेरोजगारीची कुहाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्राsत कमी झाल्याने शेतकऱयांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे शशिकांत शिंदे यांच्यावतीने सांगण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेली स्थगितीची विनंती बाळासाहेब पाटील यांनी मान्य करत पणन संचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
सरकार नवा कायदा करेलकृषी सुधारणा कायदा केंद्राचा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आणि आतासुद्धा घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेश रद्द केला आहे. अभ्यास करून शेतकऱयांना दिलासा मिळेल, असा नवीन कायदा सरकार करेल. – बाळासाहेब पाटील, सहकार आणि पणनमंत्री
