वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) यांनी कोविड कॅशलेश उपचारासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये इरडाने विमा कंपन्यांना सांगितले आहे,की कोविड-19 कॅशलेश उपचार क्लेमवर अंतिम बिल बनविण्यात आल्यानंतर 60 मिनिटाच्या आतमध्ये निर्णय घेण्याच्या सक्त सूचना दिलेल्या आहेत.
यामध्ये रुग्णांच्या डिस्चार्जमध्ये कोणत्याही प्रकारचा उशीर न करता कॅशलेश क्लेमची उपचार पद्धती लवकरात लवकर देण्याची यंत्रणा राबविण्याच्याही सूचना केल्या आहेत.
लवकर प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात
इरडाने सर्व जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांना सांगितले आहे, की सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि रिसिट दिल्यानंतर कंपनी 60 मिनिटाच्या आतमध्ये क्लेम मंजूर करणे, किंवा नामंजूर करणे या संदर्भात संबंधीत रुग्णालयास माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे. कारण सदरच्या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याच्या कारणास्तव अनेक रुग्णांची मोठी हेळसांड होऊन बेडसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचेही म्हटले असून ही बाब योग्य नसल्याचेही इरडाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय काय म्हणाले ?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 28 एप्रिल रोजी म्हटले आहे, की इन्शुरन्स कंपन्यांनी कोरोना रुग्णांना रुग्णालयातील खर्चाच्या बिलाचे क्लेम मंजूर करण्यामध्ये 6 ते 7 तासाचा कालावधी घेऊ नये. यासोबतच इन्शुरन्स कंपन्या 30 ते 60 मिनिटाच्या आतमध्येच सदरचे क्लेम देण्यासंदर्भातील योग्य तो निर्णय देण्याचाही मुद्दा स्पष्ट केला आहे.
9 लाखापेक्षा अधिकचे क्लेम निकाली
मागच्या वर्षी मार्चमध्ये कोविडच्या व्यापक स्वरुपाने आरोग्य विम्यामध्ये समावेश केला आहे. कॅशलेस उपचाराच्या सुविधा नेटवर्क रुग्णालयांसोबत अस्थायी रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध असल्याचीही माहिती आहे. आतापर्यंत इन्शुरन्स कंपन्यांनी 8,642 कोटी रुपयाचे कोविडशी संबंधीत असणारे 9 लाखापेक्षा अधिकचे क्लेम निकालात काढण्यात आल्याची माहिती आहे.
