कृषी व्यवस्थेच्या विकासाचे प्रारुप

कृषी व्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झालेले असले तरी हरिक्रांतीसारखे बदल झालेले नाहीत. हरिक्रांतीची दुसरी लाट येऊ घातलेली आहे. ती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली असणार आहे. विशेषतः कृषी बौद्धिक तंत्रज्ञानाला विशेष महत्त्व आलेले आहे. पण उत्पादन, गुणवत्ता आणि पणन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली पाहिजे. शेती व्यवस्थेतील दुखणे या तिन्हीशी संबंधित आहे. पणन व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकऱयांची प्रचंड पिळवणूक होत आहे. लिलाव पद्धतीत न्यायालयाच्या कार्टेलमुळे पणन व्यवस्था पुन्हा कमकुवत झाली आहे.

मागणी-पुरवठय़ातील समतोल साधणारी ऍग्री-बझारची सुयोग्य पणन व्यवस्थापन निर्माण करता येते. त्यासाठी सरकारी धोरणामध्ये बदल अपेक्षित आहेत. नव्या व्यवस्थेच्या आरंभासाठी सहयोगी संसाधन व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करून त्यानुसार हवा, पाणी, माती आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून कौशल्ये आणि ‘हाय परफॉरमन्स ऍग्रीकल्चर’ निर्माण करण्याचे ऍग्री बिझनेस मॉडेल निर्माण करावे लागेल. त्यासाठी शेतकरी प्रथमतः बदलला पाहिजे. शेतकरी बदलत नाही म्हणून शासन आपली धोरणे बदलत नाही. त्यामुळे शेतीतला सर्व फायदा मध्यस्थ उचलत आहे. 1950 पासून फ्रान्समध्ये या पद्धतीची कृषी व्यवस्था अस्तित्वात आणलेली आहे. आता त्यामध्ये ‘मल्टी-परफॉरमन्स ऍग्रीकल्चर’ ची व्यवस्था त्या देशाने निर्माण केलेली आहे. पिकामध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती निर्माण करण्यावर त्या देशाने भर दिलेला आहे. जैवविविधता आणि पर्यावरण यांची सांगड घालून नवी पीक-प्रणाली निर्माण केलेली आहे. माणसाला आवश्यक असे अन्नघटक निर्माण करून त्यामध्ये न्यूट्रिशन, ऊर्जा, पर्यावरण आणि सामाजिक आव्हाने पेलण्याची शक्ती आहे. पण याबाबत भारतात बरेच अज्ञान दिसते. ते प्रथमतः नष्ट केले पाहिजे. आपल्या आर ऍण्ड डी मध्ये बळकटी आणली पाहिजे. ऍग्रोनॉमिक आणि झुटेक्निकल घटकामध्ये प्राधान्याने सुधारणा झाली पाहिजे. शेतीतील ज्ञान शिकण्यापेक्षा त्यातील व्यावहारिक महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. फ्रान्समध्ये ‘ऍम्बिशन बायो-2017’ ची घोषणा फलद्रुप होताना दिसते. हाय परफॉरमन्स ऍग्रीकल्चरची व्यवस्था पूर्वीपासूनच भारतात अस्तित्वात आहे. विशेषतः औषधी वनस्पती व मसाल्याच्या उत्पादनामध्ये भारत अग्रेसर राहिलेला आहे. आव्हाने आणि त्याच्या सोडवणुकीचे तंत्र शेतकऱयांना शिकविले गेले पाहिजे. सेंद्रिय शेतीच्या बॅनरने कृषी माल विकला जात आहे. पण त्यातल्या तथ्यांशांचे प्रमाण शून्य आहे. ही केवळ ग्राहकांची फसवणूक आहे.

जगभरच कृषी मालाची मागणी वाढत आहे. अन्नाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. म्हणून काही करून ग्राहकांच्या पदरात शेतमाल टाकून देणे म्हणजे पणन व्यवस्था नव्हे. 2025 सालामध्ये जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून, उच्च तंत्रज्ञानाचा अंगीकार (सेन्सॉर, जीपीएस, नियंत्रण व्यवस्था आणि द्रोण-रोबो) केल्यास अचूक निदानाची शेती करता येते. याद्वारे शेती केल्यास कृषी-उत्पादन आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढतील. फक्त मागणी-पुरवठय़ाचा मेळ घातल्यास पणन सुविधा सदृढ होईल. जीपीएस व इर्न्शियल नेविगेशन सिस्टम यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी क्रांती घडून येईल. कृषी व्यवस्थेला स्मार्ट ऍग्रीकल्चरचा दर्जा देऊन भरघोस गुंतवणुकीने कृषी विकासाचा मार्ग सुकर करावा. मृद आरोग्य, जल व्यवस्थापन, सजीव सृष्टीचे नियोजन आणि शाश्वत विकास याद्वारे विकासाची शाश्वती निर्माण होऊ शकते. उत्पादन आणि प्रक्रिया अथवा उत्पादन आणि पणन या सुविधा अथवा कृषितंत्र विकसित झाले की, शेतकऱयांना योग्य तो मोबदला मिळू शकतो.

ऍग्री-हॉर्टि-लाईव्ह स्टॉकची संमिश्र कृषी व कृषीपूरक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. या तिन्हीमध्ये अन्न व फळ प्रक्रियेला खूप संधी आहे. पण त्यातील विश्वास आणि समय सूचकता खूप महत्त्वाची आहे. योग्य भाव, योग्य वेळी कापणी आणि वेळेवर बिले प्रदान करणाऱया कंपन्या निर्माण झाल्या पाहिजेत. अन्यथा वाईन इंडस्ट्रीसारखी स्थिती होईल, असे अनेक प्रयोग फसत असल्याचे शेतकरी सांगतात. पण काही कंपन्या अनेक कृषी-व्यवस्थेला बळकटी देत आहेत. अमूल, नेस्ले, हेरिटेज, सुगुना, पेप्सी, नंदिनी, मदर डेअरी, सफल मार्केट, एचपीएमसी, देसाई प्रुट ऍण्ड व्हेजिटेबल्स अशा काही कंपन्या या प्रारुपाला प्राधान्य देत आहेत. हे मॉडेल्स प्रक्रिया व पणन व्यवस्थेतील माईलस्टोन म्हणून कार्य करीत आहेत. शेतीसाठी आवश्यक तो खत पुरवठा आणि दुधाची सोय पशुधन पालनामुळे होऊ शकते. पूर्वापार चालत आलेली ही व्यवस्था आहे. त्याची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे.

अचूक निदानाची शेती ही अलीकडची बौद्धिक भांडवलाचा वापर करून केली जाते. त्यामुळे शेती व्यवहारात अचूकता आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. जीपीएस व आयएनएस सिस्टिमने तयार झालेल्या प्रणालीचा पूरक वापर शक्य आहे. सॅटेलाईटद्वारे प्राप्त होणाऱया माहितीचे डिकोडिंग करून हवामानाचा अंदाज घेता येतो. माती परीक्षण, गृहआरोग्य, खतांच्या विभिन्न वापराची प्रणाली, पीक आरोग्य, कृषी उत्पादनाचा अंदाज, वीडमॅपिंग, पेस्ट मॅपिंग, पाण्याची गुणवत्ता आदी माहीत होतात. त्यामुळे अचूक निर्णय व त्याआधारे प्रत्यक्ष कृती करता येते. काही राज्ये पीकनिहाय अचूक निदानाची शेती संकल्पना वापरत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर या पद्धतीमध्ये शक्य आहे. पीक निहाय-क्लस्टर ग्रुप तयार करून उत्पादन ते विक्रीची एक खिडकी पद्धती सुरू करणे सोपे होते. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात शेतकऱयांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि त्याचा थेट वापर शेतकऱयांनी समजून घेतला पाहिजे.

अलीकडे शेतमजुरांचा पगार परवडत नाही म्हणून विशिष्ट पीक प्रवृत्ती स्वीकारलेली असते. विशेषतः ऊस पीक पट्टय़ामध्ये हे प्रकर्षाने जाणवते. कारण ऊस पिकाची प्रक्रिया/पणन हमी व्यवस्थेशी जोडलेली असल्यामुळे शेतकरी निर्धास्त असतो. पणन व्यवहाराशी शेतकऱयांचा थेट संबंध येत नाही. अशा पीक प्रवृत्तीमुळे एक पीक पद्धती (मोनो क्रॉप कल्चर) अस्तित्वात आली आहे. इतर भूसार पिकांची लागवड परवडत नसल्यामुळे एक पीक पद्धती अस्तित्वात आली आहे. अर्थात यामुळे माती, पाणी खतांच्या अतिवापराने गृह आरोग्य बिघडते. अलीकडे उसाची उत्पादकता घटण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. द्राक्ष पीक पट्टय़ामध्ये प्रत्येक कामाचे दर ठरलेले असतात. काही ठिकाणी स्त्रियांच्या स्वयंसेवी संघटना शेतीतील विशिष्ट कामे कंत्राटी पद्धतीने स्वीकारतात. ग्रामीण भागातील श्रम बाजार सध्या तेजीत आहे. पेरणी, मळणी, कापणी, मशागत याचेही दर निश्चित केलेले आहेत. पणन किंवा प्रक्रिया व्यवहाराशी शेतीतील पीक लागवड जोडलेले असेल तर ते शेतकरी स्वीकारतो. थोडक्यात पणन हमी अथवा प्रक्रियेची जोड दिल्यास परवडणारी शेती व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. भविष्यकाळातील पणनप्रणीत कृषी व्यवहार आणि खुली पणन व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. शासकीय हस्तक्षेप कमी राहिल्यास ते आणखी सुलभ होईल.

शेती व्यवस्थेचे खुलेकरण हा योग्य मार्ग आहे. पण शासन असे होऊ देणार नाही. काही शेतकरी संघटनांची कृषी खुलेकरणाची मागणी आहे. इनपुट आणि आऊटपूट मार्केट खुली झाल्यास शेतकऱयांचा बराच खर्च कमी होईल. सबसिडी राज संपुष्टात आले पाहिजे. विशेषतः खतावरची सबसिडी-रिटेशन प्राईस स्कीम अंतर्गत निर्माण झालेली असल्यामुळे खत कंपन्या वाटेल तसा उत्पादन खर्च वाढवितात आणि सरकारकडून सबसिडी हडप करतात. विशेषतः युरियाचा अभ्यास करण्यासारखा आहे. व्याजावरच्या सबसिडीवर पतसंस्था जगत आहेत. सबसिडीचा सर्व पैसा शेतीसाठीच्या वरसोयीवर खर्च केल्यास शेतीच्या उत्पादन खर्चामध्ये बचत होऊन शेतकऱयांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल.

शेतीव्यवस्था बदलत आहे. शेतकरी देखील बदलला पाहिजे. शेतकऱयाला ऍग्रीप्रन्युअरच व्हावे लागेल. कृषीज्ञानाचा योग्य वापर करून शेती सदृढ बनविण्याची किमया ऍग्रीप्रन्युअरमध्ये आहे. भविष्यकाळात असे कृषी संयोजक तयार झाल्यास शेतकऱयाला स्वतःच्या मालाची किंमत सांगता येईल. सध्या असे स्वातंत्र्य शेतकऱयांना नाही.

-डॉ. वसंतराव जुगळै