कृषी उत्पन्न दुप्पट व्हावयाचे असेल तर कृषी मालाची विक्रीदेखील दुप्पट झाली पाहिजे. त्यासाठी अल्पायुषी व दीर्घायुषी पीक उत्पादन तंत्राचा वापर आवश्यक ठरतो. मागणीप्रणीत पीक प्रवृत्ती निर्माण करून सुगी पश्चात प्रक्रिया तंत्राने फोर्क टू फार्म आणि फर्म टू फोर्क यंत्रणा सुलभ करावी लागते. या सर्व टप्प्यामध्ये कृषी मालाची नासाडी टाळता आली पाहिजे. सध्या 150 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड होते. त्यामध्ये भांडवल निर्मितीचा वेग 8 टक्केपर्यंत पोहोचला आहे. शिवाय हवा, पाणी, जमीन आणि मनुष्यबळ यांचा सयुक्तिक वापर होणे अपरिहार्य बनले आहे. केवळ उच्च मूल्याची कृषी उत्पादने वाढवून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. पिकांची विविधता, पौष्टिकता आणि सत्त्वयुक्त घटकांची उपलब्धतता निर्माण करता आली पाहिजे. पिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीच्या उपचार पद्धतीमुळे कृषी उत्पादन दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होते. पण मृद-आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नये. भारतातील कृषी समस्या मृद् आरोग्याशी अधिक निगडित आहेत.
शेतमालाची हाताळणी आणि त्यातील तंत्रज्ञान शेतकऱयांच्या बांधापर्यंत अद्याप पोचलेले नाही. जगातील सुमारे 1.3 अब्ज टन अन्नाची नासाडी होते. यातील पालेभाज्या, फळे आणि कंद यांचा अधिक समावेश आहे. भारतामध्ये या बाबींकडे अद्याप दुर्लक्ष होते. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने त्यासाठी आयसीएआर अंतर्गत सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी याची स्थापना केली आहे. भारतामध्ये तृणधान्यांची नासाडी 4.65 ते 5.99… आहे. तेलबियांची नासाडी 10…पर्यंत आहे. मसाल्यांची नासाडी 16… आहे. वाहतूक व हाताळणीच्या टप्प्यात अधिक नासाडी होत असल्याने ते सुधारणे आव्हानात्मक आहे. वाहनामध्येच स्वयंचलित कामांचा समावेश करून इलेक्ट्रॉनिक तंत्राचा व सेन्सारचा वापर रोबोच्या नियंत्रणाने करता येतो. सध्या शेताच्या गेटवर अथवा बांधावर शेतमालाची विक्री केल्यास नासाडी कमी होते. कृषी व्यवस्थेला मदत करणाऱया बहुतेक संस्था शहरी भागात केंद्रित झालेल्या आहेत. हे त्यांचे चुकीचे स्थानियीकरण झाले आहे.
उत्पादन तंत्र हे मुळात पणनप्रणीत असले पाहिजे. त्यानंतर सुगीपश्चात तंत्रज्ञानाचे ज्ञान शेतकऱयांना असले पाहिजे. प्रत्येक शेतमालाला योग्य दाम मिळेल, असे माहिती तंत्रज्ञान शेतकऱयांना अवगत असावे. एखाद्या गावाच्या हद्दीत एक पीक प्रवृत्ती विकसित केल्यास त्या शेतमालाच्या विक्रीची सर्व सुविधा एक खिडकी पद्धतीने उपलब्ध होऊ शकते. सुगी पश्चात सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान अशा केंद्रावर आणता येतील आणि योग्य ती प्रक्रियादेखील सुलभ होईल. तसेच त्यासाठीची कृषी-रसद योजना अमलात येईल. फास्ट-टॅग डिलिवरी सिस्टमसाठी रस्ते, शीतगृहे, शीत वाहने, पॅकिंग, वाहतूक साखळी आणि प्रशिक्षित कामगारांची फौज उभारता आली पाहिजे. त्यासाठी फार मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज आहे.
शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये कृषी-रसद (लॉजिस्टिक्स) योजना खूप प्रभावी ठरू शकते. त्यासाठी काही पथ्ये, तंत्रज्ञान, संस्थात्मक संरचना आणि शेतकऱयांचे प्रशिक्षण महत्त्वाची आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रक्रियेतील अशोक दलवाई समितीने पाच सूत्री-पांच खांबी टेकू तयार केला आहे.
पणन व्यवस्थेचा विस्तार आणि उपलब्धता महत्त्वाची आहे. सध्याच्या पणन व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करून नव्या पणन सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. त्यासाठी नव्या सामुहिक कृतीची गरज आहे. ऍग्री पार्क, फळ पार्क, पालेभाज्या पार्क, अन्न प्रक्रियेचे पार्क, निर्यात पार्क, अन्न प्रक्रियेसाठी लागणाऱया शेतमालाचे पार्क, पर्यायी पणन यंत्रणा, बहुविध पणन पर्याय, निर्माण केल्यास शेत मालाची विक्री व्यवस्था सुसंघटित करता येईल.
सुसंघटित पणन यंत्रणेमध्ये सर्व प्रकारची नासाडी थांबविता आली पाहिजे. सुगी व सुगी पश्चात प्रक्रिया तंत्रज्ञान, पॅकिंग आणि शेतमालाची योग्य हाताळणी सुधारण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रे व तंत्रज्ञानाचा (विशेषत: सेन्सार) वापर करण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण शेतकऱयांना दिले पाहिजे. 2030 हे कृषी-तंत्रज्ञानातील नवी हरित यंत्र व्यवस्था निर्माण करणारे असेल अशी स्थिती आहे. कृषी आदाने पुरविणाऱया कृषी सुविधा केंदे ठिकठिकाणी उभारली गेली पाहिजेत. तसेच संसाधनांच्या वापराचे शास्त्रीय ज्ञान देणारी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करून जल जमीन आणि आदानांची योग्य सांगड घालता येईल.
सुगी पश्चात प्रक्रियेनंतरच्या सर्व प्रकारच्या कृषी सुविधा निर्माण करून त्यांची रसद व्यवस्था अनुकूल असली पाहिजे त्यासाठी मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. पीपीपी तत्त्वाने त्याचा पुरस्कार केला पाहिजे. शीतगृहे, पॅकिंग गृहे, शीत वाहने, गट यंत्रणा, प्रशिक्षण माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे, रस्ते व हवाई वाहतुकीची सुलभ व्यवस्था सरकार अथवा खासगी क्षेत्राने उभारली पाहिजेत. खासगी क्षेत्राला अशा गुंतवणुकीच्या लाभाचा विश्वास दिला गेला पाहिजे. यांत्रिक व संख्यात्मक संस्काराची कृषी व्यवस्था (डिजिटल कल्चर ऑफ ऍग्रीकल्चर) निर्माण करण्याची संधी आहे. आर्थिक सुधारणा आणि गुंतवणूक यांची सांगड महत्त्वाची आहे. ई-नाम आणि ऑनलाईन विक्री व डिलिवरी व्यवस्था सुलभ होते. यामध्ये देखील खासगी क्षेत्राला संधी द्यावी लागेल. शेतमालाची निर्यात विक्री सोपी करता आली पाहिजे. त्यासाठीची प्राथमिकता अपेडासारख्या संस्थानी केली पाहिजे. पण ती संस्था मोठय़ा शहरातच आहे. निर्यात व्यवस्थेची रसद व्यवस्था शेतकऱयांना ज्ञात असली पाहिजे. त्यासाठी लांब पल्याच्या ध्येयधोरणांची आवश्यकता आहे. दीर्घकाळासाठीच्या निर्यात कराराची सोय उपलब्ध झाल्यास, त्यासंबंधीचे कृषी उत्पादन सुलभ होऊ शकते. घाऊक व किरकोळ विक्री व्यवस्थेमध्ये समन्वय आणि सुलभता निर्माण करून शेतकऱयांच्या शेतमालाच्या विक्रीमध्ये एकसंध व सुसंगत व्यवस्था निर्माण करता आल्यास ग्राहकांच्या रुपयातील उत्पादकांचा हिस्सा वाढविता येतो. तसेच प्रक्रिया उद्योग व शेती यामध्ये समन्वय साध्य करता आल्यास (उदा. ऊस आणि साखर उद्योग)दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना आखता येतात. शेतमालाच्या ऍडव्हान्स सेल उपक्रमामध्ये प्रशासकीय देखरेख महत्त्वाची आहे. यामुळे शेतकऱयांची फसवणूक होणार नाही. उद्योगक्षेत्रासाठी वेगळय़ा प्रकारच्या पणन कट्टय़ाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. आले, बटाटे, हळद, केळीचे वेफर्स, फळाचा रस, यासारख्या शेतमालाचे पणन कट्टे निर्माण केल्यास उद्योग क्षेत्राला व शेतकऱयाला सुलभता निर्माण होईल. रबर, कॉफी, चहा, रेशीम यासारख्या कृषी मालाशी संबंधित उद्योजक शेतकरी समन्वय यंत्रणा निर्माण शक्मय आहे. पणनवर सोयी क्षेत्रातील रसद म्हणजे गोदागे, शीतगृहे, वाहतूक आणि बँक पेडिट, सध्या 126.96 दशलक्ष टन शेतमालाची साठवणूक सुविधा उपलब्ध आहे. ही सुविधा दुप्पट करणे आवश्यक आहे. 2020-21 सालापर्यंत 281 दशलक्ष टनाची साठवणूक सुविधा उपलब्ध होईल. ग्राहकोपयोगी गोदामे, चारा, बियाणे, आणि अन्य औद्योगिक स्वरुपाची गोदामे निर्माण करावी लागेल. विशेषत: वाळलेल्या पशुखाद्याच्या (कडबा, कोंडा व इतर सुका चारा) साठवणुकीची सोय झालेली नाही. 2021 अखेर 196 दशलक्ष टन क्षमतेची औद्योगिक गोदामे तयार करण्याचे लक्ष आहे. बफर व स्ट्रटेजिक साठवणुकीसाठी काही निकष विकसित केलेले आहेत. सध्या गहू, तांदळासाठी सोय केली आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684
