कणकवली:
कृषी बिल कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या गाझीपूर सिमेवर गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची केंद्र सरकार अद्यापही दखल घेत नसल्याने वंचित बहुजन आघाडी कणकवली तालुक्याच्यावतीने येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, सध्या जमावबंदी असल्याने धरणे आंदोलन न करता प्रांताधिकारी यांच्या कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने शेतीसंदर्भात केलेले तीन कायदे हे शेतकऱयांच्या विरोधातील असल्याने ते रद्द करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे, सदरच्या जाचक कायद्यांविरोधात दिल्ली सरहद्दीवरील गाजीपूर येथे गेले तीन महिन्यांहून अधिक काळ देशातील शेतकरी हे आपला संपर्ण संसार घेऊन हायवेवर बसले आहेत. कारण हा कायदा देशातील अल्पभूधारक असलेल्या शेतकऱयांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. सदर कायदा लागू झाल्यास सरकारच्या अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब आणि गरजू 80 टक्के भारतीय जनतेच्या रेशनिंगचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारने शेती संदर्भातील निर्माण केलेले काळे कायदे रद्द करोत. कोरोनाच्या काळातील सहा महिन्यांचे वीजबिल सरसकट माफ करावे. कोविड काळातील शैक्षणिक फिमध्ये माफी द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव प्रमोद कासले, तालुकाध्यक्ष संजय जाधव, शहराध्यक्ष संजय तांबे, सदस्य दीपक कदम आदी उपस्थित होते
