छत्रपती शिवाजी चौकात सर्व पक्षीय फेरीवाले कृती समितीतर्फे निदर्शने
दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मोदी सरकारने केलेला कृषि कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व पक्षीय फेरीवाले कृती समितीने शुक्रवारी येथील छत्रपती शिवाजी चौकात निदर्शने केली. यावेळी आदानी, अंबानीसारख्या उद्योगपतींना पोषक असणारा कृषी कायदा रद्द करा, अशा घोषणाही आंदोलकांनी दिल्या.
यावेळी कॉ. दिलीप पवार, माजी महापौर आर. के. पोवार, नंदकुमार वळंजू, सुरेश जरग, कॉ. रघुनाथ कांबळे, माजी नगरसेवक अशोक भंडारे यांची भाषणे झाली. निदर्शनावेळी किशोर घाटगे, सुनील देसाई, प्रकाश पाटील, इस्माईल शेख, राजेंद्र महाडिक, किरण गवळी, दत्ता लाड यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना दिलीप पवार म्हणाले, कृषि कायद्यासंदर्भात जी समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीत या कायद्याचे पाठिराखे असणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. आर. के. पोवार म्हणाले, शेतीचे कंपनीकरण करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. यामध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. रघुनाथ कांबळे म्हणाले, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्याच्या शेतमालाला दीडपट भाव द्या, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, ती केंद्र सरकारने पूर्ण करण्याची गरज असताना उद्योगपती, भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. नंदकुमार वळंजू म्हणाले, बाजार समित्यांचे अस्तित्व नष्ट करून सरकार भविष्यात उद्योगपतीच्या हातात शेतीची सूत्रे देत आहे. कृषी कायदे त्याचे प्रतीक आहेत.
2014 मध्ये सुरूवात|
केंद्रातील मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर अंबानी, अदानी सारख्या उद्योगपतींना, भांडवलदारांना पोषक असे निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. या उद्योगपतींनी वेअरहाऊस उभारली आहे. ती शेतकऱ्याकडे आणि बाजार समित्यांकडे नाहीत. त्यामुळे भविष्यात शेतमालाला प्रारंभी जादा भाव मिळेल, पण नंतर वेअरहाऊस असणारे उद्योगपती सर्व शेतमाल खरेदी करतील. त्याचा साठा करतील. त्यातून दर वाढवून आपल्याला हव्या त्या दराने विक्री करतील. त्याचबरोबर रेशनची दुकानेही भविष्यात बंद होतील. हा धोका आहे. तो वेळीच भारतीय जनतेने ओळखावा, असे आवाहन कॉ. रघुनाथ कांबळे यांनी केले.
