सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, तोडगा न निघाल्यामुळे केंद्र सरकारवर ताशेरे, क्रियान्वयन स्थगित ठेवण्याची सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून संमत केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांचे क्रियान्वयन काही काळापुरते स्थगित ठेवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकार तसे करणार नसेल तर आम्ही तसे पाऊल उचलू. या कायद्यांमधील तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापण्याचा आमचा विचार आहे. समितीसमोर दोन्ही पक्ष त्यांची भूमीका मांडू शकतील. समितीच्या अहवाल आल्यानंतर आम्ही निर्णय देऊ शकतो, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले.
केंद्र सरकारच्या कायद्यांविरोधात काही शेतकरी संघटनांचे आंदोलन गेले 40 दिवस सुरू आहे. या शेतकऱयांनी दिल्लीच्या सीमारेषेवर आंदोलन चालविले आहे. या आंदोलनामुळे दिल्लीच्या नागरीकांच्या हालचालींना बाधा पोहचत असून त्यांच्या संचार स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. त्यामुळे आंदोलकांना तेथून हलवावे, अशी मागणी करणाऱया काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर सुनावणी सध्या सुरू आहे. प्राथमिक निर्णय आज मंगळवारी होणार आहे.
सरकारवर ताशेरे
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत सरकारप्रमाणे शेतकऱयांवरही काही टिप्पण्या केल्या. सरकारला आम्ही बराच वेळ दिला. मात्र तोडगा काढण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. आंदोलक शेतकरी, मुले, महिला आणि वृद्ध लोक कडाक्याच्या थंडीत अनेक दिवस रहात आहेत. अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहे. आंदोलकांना अन्नपाणी व इतर सुविधा मिळतात की नाही, या संदर्भात आम्हाला चिंता वाटते. तोडगा काढण्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहोत. समितीचा अहवाल येईपर्यंत कायद्यांचे क्रियान्वयन सरकारने स्थगित ठेवावे. अन्यथा आम्ही दसा आदेश देऊ, अशी अनेक मते खंडपीठाने व्यक्त केली.
अनेक राज्ये केंद्राच्या कायद्यांविरोधात कायदे करीत आहेत. तसेच नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारी एकही याचिका आमच्या समोर आजवर आलेली नाही. हे सर्व काय चालले आहे, हे आमच्यासमोर स्पष्ट करावे, असेही प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांच्या युक्तीवादानंतर केले.
तुमचा विश्वास असो किंवा नसो
सरकारप्रमाणेच शेतकऱयांनाही न्यायालयाने काही शब्द सुनावले. तुमचा आमच्यावर विश्वास असो किंवा नसो, आम्ही या देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्हाला आमचे काय करावेच लागेल, असे खंडपीठाने शेतकरी संघटनांच्या वकीलांनाही सुनावले. साधारणतः 3 तास सुनावणी चालली.
स्थगिती देता येणार नाही
कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला अशा प्रकारे अचानक स्थिगिती देता येणार नाही, असा युक्तीवाद सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता वेणुगोपाल आणि अन्य महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. हे कायदे संसदेने संमत केलेले आहेत. अशा कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला स्थगिती देता येणार नाही, असे प्रतिपादन वेणुगोपाल यांनी केले. तथापि, न्यायालयाने क्रियान्वयन स्थगितीवर भर दिला.
समितीत कोण असू शकेल
नव्या कायद्यांसंबंधी तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार केला आहे. या समितीत भारतीय कृषी संशोधन मंडळाच्या सदस्यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, देशाच्या काही माजी सरन्यायाधीशांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नावाचा उल्लेखही केला. या समितीसमोर शेतकरी संघटना आणि सरकार त्यांची बाजू मांडू शकणार आहे.
