कृषी कायद्यांच्या गळय़ाला नख

कोरोना काळातील प्रारंभीच्या पडझडीमुळे जून महिन्यात केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात बदल करून प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रात सुधारण्याचे पर्व आणले. त्यासाठी तातडीने अध्यादेश आणि सप्टेंबर महिन्यात त्याचेच रूपांतर तीन स्वतंत्र कृषी कायद्यांमध्ये केले. ही प्रक्रिया इतकी द्रुतगती होती की संसदेत वर्षानुवर्षे खोळंबलेल्या कायद्यांना त्याची खंत वाटावी. पंतप्रधानांपासून भाजपच्या गल्ली-कोपऱयातील नेत्यांनीही हे कायदे शेतकऱयांना आत्मनिर्भर करणारे, स्वातंत्र्य मिळवून देणारे, पायाभूत सुविधा उभारणारे आणि उत्पन्न दुप्पट करणारे आहेत असे म्हटले. तर विरोधात गेले दीड महिना पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुरू असलेले आंदोलन आता विविध राज्यांमध्ये पसरू लागले आहे. काँग्रेसच्या 50 तालेवार घराण्यांनी महाराष्ट्रात ट्रक्टर रॅली काढून या कृषी कायद्यांना विरोध सुरू केला आहे. पण ज्यांनी हा कायदा आणला त्या केंद्र सरकारने अवघ्या दीड महिन्यात आपणच क्रांतिकारी म्हटलेल्या कायद्याच्या गळय़ाला नख लावले आहे. केंद्रीय अर्थ आणि व्यापार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि अन्न मंत्री पियुष गोयल यांना कदाचित पंतप्रधान मोदी यांची शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्याची कल्पना मान्य नसावी. त्यांनी देशातून होणारी कांद्याची निर्यात रोखणे, सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल यासह पामतेल आयात करण्यावर असणारे शुल्क कमी करणे, स्वतःच्याच अन्न मंत्रालयाने तयार केलेल्या 60 लाख टन साखर निर्यातीच्या धोरणाला खो घालणे यातून त्यांना साधायचे काय आहे असा प्रश्न पडतो. वास्तविक देशातील अनेक पक्ष आणि राज्ये केंद्राच्या कायद्याला विरोध करत आहेत. शेतकऱयाला पारतंत्र्यात ढकलले, त्याला कार्पोरेटचे वेठबिगार करणार, हे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे अशी टीका करून रान उठवले असताना, चांगले काम करण्याची पियुष गोयल यांना संधी होती. पण त्यांनी, कांद्याची निर्यात बंद केली. साठय़ावर मर्यादा आणून साडेसहा लाख हेक्टरवर कांदा लागवड करणाऱया शेतकऱयांना अडचणीत आणले. विक्रमी कांदा उत्पादन होऊनही खराब हवामानाने कांद्याचे नुकसान झाले. तेव्हा शेतकऱयाला थोडा पैसा कमवू देणे गरजेचे होते. पण, मंत्रालयात बसलेले नग आणि बाजारपेठांवर वेटोळे घातलेले ठग यांचा सल्ला गोयलनी मानला. तीच परिस्थिती तेलबियांची. सरकारला भारतात तेलबियांचे उत्पादन वाढवून तेल आयात थांबवायची आहे. सद्या तेलबियांचे उत्पादन आणि त्यांना स्थानिक बाजारपेठेत मिळालेला भाव यामुळे भारत सरकारला खरेदीसाठी स्वतःचा पैसा लावावा लागलेला नाही. पण आता सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, पाम, रिफाईंड तेलावरील 35 ते 45 टक्के असणारा आयात कर घटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारातील तेलबियांचा दर पडणार, त्याचा फटका महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील शेतकऱयांना बसणार, सरकारला हस्तक्षेप करून स्वतः खरेदी करावी लागणार, दर नाही म्हणून पुढच्या हंगामासाठी शेतकरी लागवड कमी करणार, मग यातून तेलाची आयात, परकीय चलन घट, शेतकरी आत्महत्या असे दुष्टचक्र सुरू राहणार. यातून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार,  लोककला जगाची पेठ कुठून मिळणार? तीच दुर्गती साखरेची. देशात अजून दोन वर्षे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे. 112 लाख टन साखर गोदामांमध्ये पडून आहे. नवा हंगाम सुरू होत आहे म्हणजे आणखी साखर होणार. देशभरातील साडेपाचशे सहकारी आणि खासगी कारखान्यांचे अब्जावधी रु. त्यात अडकले आहेत. व्याज वाढते आहे. केंद्र सरकारने 60 लाख मेट्रिक टन निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवल्याने इंडोनेशिया, चीन, बांगलादेश आणि आफ्रिकी देशात पुरवठय़ाचा करार करूनही अनुदान मिळत नसल्याने साखर निर्यात थांबली आहे. ऑस्ट्रेलिया ब्राझीलसारखे देश भारताने मिळवलेल्या या नव्या पेठेवर कब्जा मिळवू शकतील हा मोठा धोका आहे. आधीच भारताची व्यापाराबाबतीत विश्वसनीयता शून्य. त्यात नव्याने मिळालेली बाजारपेठ गमावणे हे धोकादायक आहे. जगातील सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश भारत असताना, चीन, मध्य पूर्वेकडील देश यासह 20 प्रमुख दूध आयात करणाऱया देशात भारताचे व्यापार करार असतानाही दूध आणि उपपदार्थ यांना मागणी नाही. युरोपियन राष्ट्रांमध्ये लोकांना गाईचे दूध, पिवळय़ा रंगाचे चीज नको आहे. त्यासाठी ते कृत्रिम रंग वापरतात. तिथे भारतीय म्हशींपासून मिळणारे शुभ्र दूध, कोणतीही प्रक्रिया न करता तयार केलेले शुभ्र चीज, बटर जादा भावाने खरेदी केले जाऊ शकते. त्यासाठी व्यापार मंत्रालय योगदान देत नाही. परिणामी इथे दूध उत्पादक अडचणीत येत आहे. वास्तविक देशांतर्गत मागणी पूर्ण करून विक्री होऊ शकते. त्यासाठी दर्जा कसा वाढेल यावर मंत्रालयाने लक्ष दिले तर दर्जाहीन दूध पावडर करून खरेदीची वाट पहावी लागणार नाही. देशोदेशीच्या उच्चायुक्त मंडळींना आपल्या देशाची निर्यात वाढ करण्यासाठी उपयोगात आणणे गरजेचे आहे. चीन, जपानसारखे जवळचे देशही आपले दूध, उपपदार्थ घेत नाहीत कारण सरकारी दुर्लक्ष. अशावेळी केवळ कायदा केल्याने शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. 2015 पासून आपल्या याच धोरणापासून मोदी सरकार पळ काढत आहे. वास्तविक आलेली संधी न साधल्याने कृषी कायद्याचे समर्थन केलेल्या शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना किंवा सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना यांचीही गोची झाली आहे. निर्यात वाढली तर देशातील प्रश्न सुटतील, विरोध मावळेल  मात्र तसे न करता सरकार स्वतःच्याच कायद्याचा गळा दाबायला उठले आहे. कायदे निरुपयोगी ठरण्याआधी मोदी यांनी आपले मंत्री आणि मंत्रालयाना आवरलेले बरे.