ऑनलाईन टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे. या प्रश्नावर सरकारने दोन आठवड्यात तोडगा काढावा अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. मात्र, वाहतूक कोंडी करू शकत नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वाहतूक कोंडीविरोधात दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
शेतकरी आंदोलनाप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सरकारला वेळ मिळाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहकार्य करून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दखल घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत आहेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबरला होणार आहे.
