प्रतिनिधी / मसुरे:
पर्यटन जिल्हा असणाऱया सिंधुदुर्ग जिह्याला विशेष पर्यटन जिह्याचा दर्जा देऊन एक खिडकी योजनेंतर्गत परवानगी देण्याबाबत सीआरझेडमध्ये शिथिलता आणावी किंवा किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्र आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि क्रिएटिव्ह युथ फोरमचे अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांनी माजी केंद्रीयमंत्री तथा भारत सरकारचे शेर्पा सुरेश प्रभू यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. जिल्हा दौऱयावर असलेल्या माजी केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू यांची संग्राम प्रभुगावकर यांनी मसुरे येथे भेट घेऊन विविध मागण्यांची निवेदने त्यांना सादर केली. यामध्ये सीआरझेड व सीझेडएमपी आराखडय़ाबाबत प्रभुगावकर यांनी प्रभू यांचे लक्ष वेधले.
सीआरझेड आराखडय़ातील नियमांमुळे पर्यटनात अडचणी येत आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्ती, सौंदर्य नष्ट न होता सिंधुदुर्गसाठी स्पेशल मास्टर प्लॅन तयार करावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाला सूचना कराव्यात, अशी मागणी संग्राम प्रभुगावकर यांनी सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे. सीआरझेडमध्ये किनारपट्टी भागात ना विकास क्षेत्र लागू असल्याने स्थानिकांच्या घराबाबत काय करावे? हे आरक्षण काढण्यात यावे. पर्यटन हे बहुतांशी किनारी भागात असल्याने या भागातील पूर्वीच्या घरांची दुरुस्ती, पूनर्बांधणी करण्यासाठी सीआरझेड व बांधकाम नियमांची सांगड घालून सुलभता आणावी. याबाबतचे अधिकार स्थानिक शासकीय संस्थांना परवानगीचे अधिकार देण्यात यावेत. तसेच किनारी भागात इकोप्रेंडली बांधकामे करण्यास परवानगी मिळावी. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील समुदाय आणि वस्त्या यांच्या जीवनावर परिणाम करणारा सीझेडएमपी आहे. त्याचे दस्तऐवज अर्धवट स्थितीत प्रस्तुत करण्यास आमचा विरोध आहे. सीझेडएमपीमध्ये दुरुस्त्या करून ते पुन्हा प्रसिद्ध करावेत, असेही प्रभुगावकर यांनी म्हटले आहे. प्रसिद्ध केलेल्या नकाशामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन प्रादेशिक आराखडा अध्यारोपण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच सिंधुदुर्ग जिह्यात बीच शॅक्स पॉलिसीची अंमलबजावणी होवू शकते. तसेच सीआरझेड-2019 अधिसुचनेतील तरतुदींचा लाभ जिह्यातील जनतेला मिळेल. सिंधुदुर्ग जिह्याचा पर्यटन प्रादेशिक आराखडा सन 2004 पासून अंमलात आला आहे, परंतु अपेक्षित विकास सीआरझेड कायद्यातील तरतुदीमुळे साधता आला नाही. या नकाशाद्वारे हा आराखडा सीआरझेड-2020 नकाशांवर अध्यारोपण केल्यास जिह्यातील पर्यटन व्यवसायाला सुवर्णयुग प्राप्त होईल. त्यामुळे सीआरझेड -2020 अंतिम नकाशावर सिंधुदुर्ग जिह्याचा पर्यटन विकास आराखडा अध्यारोपण करणे आवश्यक आहे. या सर्व मागण्यांसाठी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारला शिफारस करावी, अशी मागणी प्रभुगावकर यांनी सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे.
