कारभार आणि कारभारी!

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जारी केलेली नवीन नियमावली लोकांच्या गळी उतरताना दिसत नाही. त्यातच प्रत्येक जिह्यात सरकारच्या या निर्णयाचा वेगळा अर्थ काढून ज्याला जशी वाटली तशी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परिणामी गेले तीन दिवस महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनात टाळेबंदी लागू करू नका ही जशी मागणी आहे तसेच आम्ही जबाबदारीने वागतो आहोत असे प्रत्येक वर्ग सांगताना दिसत आहे.  पुरेशी काळजी घेऊ, मात्र आमचे व्यवसाय क्षेत्र बंद ठेवू नका, अशी प्रत्येक घटकाची मागणी आहे. या मंडळींना तोंड कसे द्यावे हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत प्रत्येकासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या मोसमात ज्या संघटनांना साथीला घ्यावे लागते, त्यांची सध्याच्या काळात मागणी नाकारणे नेत्यांना अवघड असते. अशावेळी ते लवकरच निर्णय घेऊ, थोडावेळ कळ सोसा असे सांगून वेळ मारून नेतात. पुढचा निर्णय व्हायला किमान आठवडा जातो. मात्र यावेळी टाळेबंदीच्या निर्णयात काही बदल करायचा असेल तर सरकारला तेवढा वेळ उरलेला नाही. शनिवारी आणि रविवारी होणारी टाळेबंदी किती अमलात येते हे  पोलिसांच्या सक्रियतेवरच अधिक अवलंबून असेल. मात्र व्यापाऱयांनी रविवारपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली नाही तर सोमवारी दुकाने उघडणारच असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिह्याच्या पातळीवर प्रशासकीय अधिकारी आपापल्या भागातील स्थिती कशी हाताळतात यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. अशावेळी स्थानिक अधिकाऱयांना श्रेय किंवा दोष दिला जातो हे निश्चितच. त्याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, कोल्हापूर जिह्यात येणाऱया प्रत्येकाला कोरोनाची चाचणी करणे सक्तीचे असेल असा निर्णय घेणारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यावर अनेक स्तरातून टीका झाली. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱयांनी निर्णय घेतला तर एक आणि नाही घेतला तर एक अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱयाला आपला जिल्हा सुरक्षित आणि सुस्थितीत राखण्याचे शासनाने उद्दिष्ट दिलेले आहे. प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या बैठका आणि व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अशा पद्धतीचा दबाव निर्माण केला जात असतो. राज्यातील महसुली विभागाची मुख्यालये असणाऱया जिह्यांमध्ये कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेतला तर त्यानंतरच्या मोठय़ा जिह्यांमध्ये काम करणाऱया जिल्हाधिकाऱयांवर आपोआपच दबाव वाढतो. एखाद्या जिह्यात रुग्णसंख्या वाढते कशी याचे उत्तर डॉक्टरांच्या आधी जिल्हाधिकाऱयांना द्यावे लागते. कोल्हापूर जिह्यात गतवषी पुण्यातून चोरटी वाहतूक करून आलेल्या लोकांमुळे रुग्ण वाढत गेले आणि नंतर ती वाढलेली मारूतीची शेपटी कमी करता करता नाकी नऊ आले. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱयांनी निर्णय घेतला. त्यावर टीका करणे सोपे आहे मात्र पूर्वपीठिका जाणून अधिकाऱयांना समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱयांमध्ये विश्वास निर्माण होणार नाही. त्यात दौलत देसाई पडले प्रमोटी अधिकारी! म्हणजे राज्यातील आयएएस लोकांना अशा अधिकाऱयांना डिवचायला आणखी एक कारणच. त्यामुळे निर्णयामागची पूर्वपीठिका विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. राज्य शासनाने त्यासाठी एकच धोरण आखावे आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यपातळीवर काटेकोर पद्धतीने व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा स्थानिक कारभाऱयांना विचारात घेतल्याशिवाय निर्णय घेणे मुश्कीलीचे बनून जाते. अनेक प्रशासकीय अधिकारी ‘हम करे सो कायदा’ अशा पद्धतीने वागत असतात ते खरेच. महसूल प्रशासनातील मंडळी तर त्यामध्ये आघाडीवरच! त्यातील बहुतांश मंडळींचे जिल्हाधिकारीपद हे आयुष्यातील पहिलेच मोठे पद असते. अशावेळी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला स्वाभाविकपणेच पंख फुटतात. त्यांना रोखणे म्हणजे त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द सुरू होतानाच उर्मी मारणे ठरू शकते. मात्र परिस्थिती नेमकी कशी हाताळायची आहे याचे आकलन असणारे वरि÷ अधिकारी जर अशा अधिकाऱयांना नेमके काय करायचे हे समजून सांगू शकले तर कोणताही घोटाळा घडत नाही. शनिवार आणि रविवार दोन दिवस टाळेबंदी असली तरी त्याची अंमलबजावणी शुक्रवारच्या रात्रीपासून सुरू होणार आहे. मात्र राज्यातील अनेक भागात व्यापाऱयांमध्ये या दोन दिवसात नेमकी कोणती दुकाने सुरू ठेवायची आणि कोणती बंद याबद्दल संभ्रमावस्था आहे. ती दूर करण्याचे काम कोणत्याही जिह्यात फारसे झालेले नाही. शनिवारची सकाळ उजाडल्यानंतर जेव्हा पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी दुकाने बंद करत फिरतील तेव्हा अंधारात असणारे व्यापारी नेते आणि उशिरा आदेश मिळालेले शासकीय अधिकारी यांच्यात गोंधळ, वादविवाद होण्याचीच शक्मयता जास्त. त्यात पाच एप्रिलच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची झाली तर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू असतील पण दिवसा संचारबंदी लागू असल्याने एकाही माणसाला खरेदीसाठी रस्त्यावर येता येणार नाही! अशा प्रकारचा गोंधळ माजवणारा आदेश काढण्याची सवय मदत आणि पुनर्वसन खात्याला फार पूर्वीपासून आहे. मंत्रालयात बसून या अधिकाऱयांना लोकांना अडचणीत कसे आणावे याचेच प्रशिक्षण दिले की काय अशी शंका यावी असे या खात्याचे तुघलकी आदेश असतात. मग अडचणीतून सुटण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावेत असा एक मोघम आदेश देऊन मंत्रालय आपली सुटका करून घेते. मग ज्याला जमेल त्याने तशा पद्धतीने कारभार करायचा पायंडा पडतो. गतवषीच्या टाळेबंदीनंतरसुद्धा अशाच चुका होणार असतील तर स्थानिक कारभारी जो कारभार करतात त्याला एकप्रकारे मान्यता दिल्यासारखेच आहे. सरकारने धोरण आखताना अशा उंटावरच्या शहाण्या मंडळींना मंत्रालयातून उठवून ऊन, वारा, वादळ, पावसाचे संकट झेलणाऱया लोकांमध्ये पाठवल्याशिवाय त्यांच्या अडचणी आणि दुःख या मंडळींना समजणार नाहीत. नाहीतर ‘हम करे सो कायदा’ सुरूच राहील.