नवी दिल्ली /प्रतिनिधी
सरकारी जमिनीचं मनमानी पद्धतीने वाटप केल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोलकाता उच्च न्यायालयाने सौरव गांगुली यांना दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल हाऊसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशनला शिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी दिलेल्या जमिनीचं वाटपही रद्द केलंय. यावेळी उच्च न्यायालयाने कायदा सर्वांना समान आहे, कुणीही अतिविशेष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असंही निरिक्षण नोंदवत गांगुलीच्या वर्तनवावर गंभीर नाराजी व्यक्त केलीय.
“हे असं प्रकरण आहे ज्या प्रतिवादी व्यवस्थेशी खेळण्यात सक्षम आहे. त्यांनी ही संपत्ती राज्याची नाही तर एका खासगी कंपनीची आहे अशा पद्धतीने डोळे बंद करुन जमीन वाटपाचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात राज्य आपल्या संपत्तीबाबत निर्णय घेत नाहीये. त्यामुळे योग्य नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. यावरुन असं लक्षात येतंय की सत्यता न तपासताच जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. सौरव गांगुली व्यवस्थेशी खेळण्यात सक्षम आहे. हे पहिल्यांदाच होत नाहीये.” असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
